‘हेटौंडा हुँदै हुँदैन’

रोशन पराजुली, हेटौंडा।

हेटौंडालाई प्रदेश–३ को राजधानी तोक्न निर्देशन दिने नेकपा सचिवालयको निर्णयप्रति सोही पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। निर्णयले संविधान र संघीयतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले यसलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।संघीयतालाई व्यावहारिक अनुभूत हुने गरी प्रदेश नं ३ को पहिचान र संस्कृतिका आधारमा नामकरण गर्र्नुपर्नेमा पञ्चायतकालमा राखिएको बागमती अञ्चलको नाउँबाटै प्रदेशको नाउँ राख्नु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको प्रदेश सांसदहरूको धारणा छ।

राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार भने प्रदेश संसद्लाई छ। नेपालको संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले जहिलेसुकै निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्नेमध्ये प्रस्तावक सांसद चन्द्र लामाले सचिवालयको निर्णयले संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘प्रदेशसभामा दुई तिहाइ सदस्य राजधानी हेटौंडाबाट सार्ने पक्षमा रहेकाले पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिँदैमा हुँदैन।’

उहाँले थप्नुभयो– ‘सांसदहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्छन्। यस निर्णयले पार्टीलाई ठूलो असर गर्छ।’ सांसद लामाले काभ्रेलाई राजधानी बनाउन २०७४ चैत १४ गते नै प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिनुभयो।

प्रस्तावमा काभ्रेकै प्रदेशसभा सदस्यहरू लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धारा हुमागाईं र रत्न ढकालले समर्थन गर्नुभएको थियो।प्रदेश नं ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेश नं ३ को नाउँ नेवाः–ताम्सालिङ–बागमती राख्नुपर्नेमा नभएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘संघीयता खोलाले हैन जनताले मागेको हो। बागमती मात्र राख्दा संघीयताको मर्मअनुकूल भएन।’

काठमाडौं क्षेत्र नं ८ का प्रदेश सांसद राजेश शाक्यले प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रदेशको नाउँ नेपालमण्डल रहनुपर्ने उल्लेख भएकाले सोही नाम राख्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो विषयमा पार्टीले ह्वीप लगाउन नहुने बताउँदै उहाँले आफूहरू कुनै हालतमा लचिलो नहुने चेतावनी दिनुभयो।

प्रदेश नं ३ कै अर्का सांसद अजयक्रान्ति शाक्यले पनि प्रदेश नं ३ को नाम नेपालमण्डल राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ललितपुर क्षेत्र नं ३ का सभासद् राजकाजी महर्जनले पार्टीले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

काभ्रे १ (क) निर्वाचित सांसद रत्न ढकालले पार्टीको निर्णय नमान्ने जिकिर गर्दै नाम नेवा–ताम्सालिङ र राजधानी काभ्रे तोक्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद हुमागाईंले पार्टीले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै काभ्रेकै पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो।

सांसद गोमा भुर्तेलले पार्टीको ‘निर्देशन’ भन्दैमा चुप नबस्ने चेतावनी दिँदै संसद्मा छलफल गरेरै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले तदर्थ र अस्थायी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै आचार्यले जनताको मत पाएका प्रतिनिधिले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने उहाँहरूको तर्क छ।

राजधानी र नामकरणको विषय टुंग्याइएसँगै प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ।

सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र काभ्रेसहित जिल्लाका सांसदहरू हेटौंडा ‘अपायक हुने’ भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए।प्रदेश–३ को सभामा कुल १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाको ८० मत छ भने कांग्रेसको २२ र अन्य दलको ८ मत छ।

संसद्मा भोटिङ नै भए पनि यही निर्देशनानुसार अब हेटौंडा नै स्थायी राजधानी बन्ने प्रायः निश्चित छ। प्रदेश स्थायी राजधानीका लागि ७४ मत भए पुग्छ।प्रदेश–३ को प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ मत छ। आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले नेकपाले नाम र राजधानी टुँगो लगाएको हो। 

प्रतीक्षाको विषय बनेको नेकपाको सचिवालयले दिएको निर्देशनअनुसार अब प्रदेशसभाले निर्णय गरेपछि नाम र राजधानीले विधिवत् औपचारिकता पाउने विश्वास छ।प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका लागि विशेषतः प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा बनाउने चुनौती थियो।

उहाँ स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाबाट कठिन भएको महसुस गर्दै पार्टीले नै निर्देशन दिन केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो।मुख्यमन्त्रीकै आग्रहबमोजिम नेकपाले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउँदै त्यसअनुसार आफ्ना दलका सांसदलाई अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।

‘नाम र स्थायी राजधानीबारेको निर्देशन प्राप्त भएको छ। अब प्रदेशसभाको दुई तिहाइले यसमा निर्णय लिनेछ।’ –मुख्यमन्त्रीका एक सहयोगीले भने।दुई वर्ष सकिँदासमेत राजधानी नतोकिएको तथा नामकरण नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलको आलोचना हुँदै आएको थियो।

प्रदेश–३ को सदनमा विशेष समितिको प्रतिवेदन टेबल भएको करिब एक वर्षपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सदनमा स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याउन कार्यविधि पेस गर्नुभएको थियो। २०७६ वैशाख ३१ गते उक्त कार्यविधि पेस गरिएको थियो।

‘नेपाल मण्डल’, ‘नेवाः ताम्सालिङ’ वा ‘बागमती’मध्ये कुन नाम र काभ्रे, भक्तपुर, चितवन र हेटौंडामध्ये कुन राजधानी राख्ने भन्ने विषयमा नेकपाका सांसदबीच विवाद थियो।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थायी राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णयको स्वागत गरेको मेयर हरिबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो।

जनसरोकार केन्द्र मकवानपुर संयोजक अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागार्इंंले उक्त निर्णयलाई संविधान र कानुनबमोजिम छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।