सञ्चार क्षेत्र समावेशी बनाउन १३ बुँदे घोषणापत्र

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

नेपाली सञ्चार क्षेत्रको चरित्र समावेशी बनाउनेसँग सम्बन्धित १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को प्रदेश नम्बर ३ राष्ट्रिय भेला सिन्धुलीमा सम्पन्न भयो।

सो भेला पुस ६ गते खनियार्क र ७ गते सिन्धुलीगढीमा भएको थियो। भेलाको उद्घाटन सत्रमा व्यक्त विचार, अध्यक्ष दण्ड गुरुङ र महासचिव मनोज घर्तीमगरको प्रतिवेदनको आधारमा टेकेर सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै प्रदेश नं ३ का कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल प्रदेशको नाउँ नेवाः ताम्सालिङ राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

सोही भनाईलाई आधार लिँदै घोषणापत्रमा प्रदेश नं ३ को नामाकरण नेवाः ताम्सालिङ पत्रमा उल्लेखित गरिएको हो।

घोषणापत्रमा ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीका विजेता बङ्शु गुरुङको योगदानको उच्च सम्मानसहित सालिक बनाउनुपर्ने र सिन्धुलीगढी र जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि प्रस्तावित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ मा प्रेस स्वन्त्रतामाथि कुनै प्रकारको सङ्कुचन नआउने गरी आवश्यक व्यवस्थाहरू गर्न भनिएको छ।

सरकारले निर्धारण गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै सञ्चारमाध्यममा लागु गराउनुपर्ने, साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ।घोषणापत्रमा समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने भनिएको छ।

मातृ (राष्ट्र भाषा) भाषामा प्रकाशन/प्रसारण हुने सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनका लागि सरकारबाट आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने वर्गीकरणमा विशेष व्यवस्था गरियोस् भनी यो भेला माग गर्दछ।’

आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, अपाङ्गता, दलित, मधेसी समुदायबाट पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘सरकारले सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थालाई वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान रकम फोनिजलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्दछ।’

घोषणापत्रमा सरकारले पत्रकारलाई वर्षेनी प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार समावेशीताका आधारमा प्रदान गर्नुपर्ने, समावेशी सञ्चार नीति व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठ भएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा पुष्टि भएकाले महासंघको संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

फोनिजका अध्यक्ष दण्ड गुरुङको सभापतित्वमा भएको सो भेलामा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र फोनिजका केन्दं्रीय कार्यसमिति, जिल्ला अध्यक्ष र आठ वटै पत्रकार संघहरूको सहभागिता रहेको थियो।