छोरा जन्माउन दबाब आउन थालेपछि…

न्युज अफ नेपाल, काठमाडाैँ ।

देशका विभिन्न स्थानमा त्यहाँका स्थानीय र प्रदेश सरकारले छोरी जन्मिए विभिन्न सुविधा दिने कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। त्यो नीतिले ती स्थानहरूमा छोरी जन्मिने क्रम घटिरहेको र छोरीको अवस्था दयनीय रहेको पुष्टि गर्ने महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

यस विषयमा भने हालसम्म सङ्घीय सरकारले कुनै किसिमको अध्ययन-अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया नथालेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
नेपालमा पछिल्लो जनगणनाले पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढी देखाए पनि पछिल्ला वर्ष छोरी जन्मिने क्रम घटेको बताइएको छ।

यो अवस्था रहिरहेमा सामाजिक संरचना जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

काठमाण्डू बस्ने बिना (नाम परिवर्तन) की आठ वर्षिया एक छोरी छन्। दोस्रो गर्भ रहँदा फेरि छोरी नै भएको थाहा पाएपछि उनलाई विभिन्न दबाब आउन थाले।

त्यसपछि उनले गर्भमा भएकी छोरी फ्याँकिन्। अहिले पनि उनलाई हरेक दिन सबैतिरबाट छोरा पाउने दबाब आइरहन्छ।

मेरी बहिनीले पहिलो सन्तानको रूपमा छोरो पाएकी छन्। उनलाई दोस्रो सन्तान जन्माउने कुरा समेत कसैले गरेका छैनन्। छोरी जन्माउने दबाब त आएकै छैन उनले बताइन ।

त्यस्तै नाम बताउन नचाहने अर्की महिला पनि छोरा जन्माउनकै निम्ति गर्भपतन गराएको बताउँछिन्।
तीन छोरी छन्। छोरो जन्माउन भनेर पर्खेको, गर्भमा फेरि पनि छोरी आइन्। एउटा त्यसै खेर गयो, अर्को गर्भपतन गरेकाे उनी रूदैँ भनिन

कानुन अनुसार विशेष अवस्थामा बाहेक १२ हप्तापछि भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउन पाइँदैन।

तर पनि पितृसत्तात्मकसोच, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक लगायतका कारण लिङ्ग पहिचानपछि छोरी भएमा गर्भपतन गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको जानकारहरूको भनाइ पाइन्छ।

यसले महिला पुरुषको जनसाङ्ख्यिक अन्तर बढाउने चिन्ता उच्च रहेको महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कमा समग्र जनसङ्ख्या हेर्दा महिलाको संख्या बढी थियो। तर १४ वर्षमुनिको सङ्ख्यामा छोरीभन्दा छोराको सङ्ख्या बढी थियो।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय लैङ्गिक मामिलाकी जानकार सरू जोशी श्रेष्ठका अनुसार त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यो खाडल गहिरिँदै गएको छ।

नेपालमा छोरी जन्मिन कम भएको कुरा आजभन्दा २० वर्ष पहिले नै उठिसकेको थियो। तर यसमा खासै अनुसन्धान भएको थिएन। त्यसैले पुष्टि पनि भएन। अहिले पनि विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकामा छोरीहरू जन्मिने क्रम कम भएको पाइएको छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।

सुरक्षित गर्भपतनबारे तालिम र अनुमति पाएका व्यक्तिहरूले आधिकारिक संस्थाहरूमा मात्र गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपालमा गैरकानुनी रूपमा गर्भपतन सम्बन्धी काम गर्ने संस्था सहर-बजारका गल्ली-गल्लीमा हुन थालेको धेरै समय भइसकेको छ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष छोरी जन्मिने अनुपात घटेको केही अस्पतालका तथ्याङ्कहरुले पनि देखाएको छ।

परोपकार प्रसूति गृह थापाथलीमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ हजार ९ सय ४६ जना छोरा जन्मिएका थिए भने १० हजार ४ सय १६ छोरी जन्मिए।

उक्त अस्पतालका अनुसार १०/१२ वर्षदेखि छोरा र छोरी जन्मिने अनुपातमा निकै अन्तर देखिएको छ।

त्यस्तै भक्तपुरको सिद्धि मेमोरियल अस्पतालमा गत वर्ष २१९ जना छोराको जन्म भएकोमा छोरीको सङ्ख्या १८४ मात्र थियो।

अहिलेको जनसङ्ख्या छोरामुखी बन्दै गएको देखिन्छ। यो जैविक प्रहार हो। यही क्रम जारी रह्यो भने केही दशकपछि वैवाहिक सम्बन्धको सन्तुलन बिग्रिने अवस्था आउँछ। अहिले गर्भभित्र रहेको कुरा बाहिर आउँछ।

नेपालमा छोरा र छोरी जन्मिने अनुपात बीचको अन्तर देशभरि कति छ भन्ने अध्ययन सरकारी निकायबाट भएको देखिँदैन।

त्यस्तै लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने गैरकानुनी अभ्यासको निगरानी र नियन्त्रणको निम्ति सरकारले योजनाबद्ध ठोस कदम नचालेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका एक अधिकारी बतमउँछन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार- महिलासम्बन्धी मुद्धा हेर्ने मन्त्रालय यही नै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही अध्ययन गरेको जस्तो त लाग्छ। तर महिला मन्त्रालयबाट छोरीको जन्मसङ्ख्याबारे कुनै अध्ययन गरिएको छैन, तथ्याङ्क पनि छैन। त्यस्तै लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्नु-गराउनु गैरकानुनी भए पनि त्यस्तो भइरहेका खबरहरू पनि आएका छन्। त्यस विषयमा पनि अनुगमन गर्न सकेका छैन।

देशका केही ठाउँमा छोरी पढाउने, बचाउने, उनीहरूका लागि बैंक खाता खोल्ने वा बिमा गर्ने कामको थालनी भएका भएका छन्।

तर जानकारहरूका भनाइमा गैरकानुनी गर्भपतनविरुद्ध कडा कानुन र त्यसको कार्यान्वयन सँगसँगै छोराछोरीबीचको विभेद हटाउन पर्याप्त जनचेतना फैलाउने कामले तीव्रता नलिएसम्म अझै धेरै छोरीहरू जन्मन पाउने छैनन्।