भारतमा एनपीआर अध्यावधिक गर्न मन्त्रिमण्डलको स्वीकृति

नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)।

एनआरसी र एनपीआरलाई लिएर भारतमा देशव्यापी विरोध भइरहँदा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले मंगलबार नेसनल पपुलेसन रजिस्टरलाई अध्यावधिक गर्न स्वीकृति दिएको छ।केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले मन्त्रिमण्डलको फैसलाको जानकारी दिँदै एनपीआर हरेक दश वर्षमा अपडेट हुने गरेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘पहिलो पटक सन् २०१० मा यूपीएको मनमोहन सिंह सरकारले अपडेट गरेका थिए, अब यसलाई दश वर्षपछि हामीले अपडेट गरेका छौं। अर्थात सन् २०२० मा। हामीले केही पनि नयाँ गरिरहेका छैनौं।’एनपीआरका लागि कुनै प्रकारको कागजात वा प्रमाणको आवश्यकता नभएको उनले जानकारी दिए।

उनले भने– ‘कुनै दस्तावेज मागिएको छैन। बायोमेट्रिक पनि मागेको छैन। स्वप्रमाणित मानिनेछ। हामीलाई आफ्नो जनतामा पूर्ण यकिन छ। जे जनताले भन्छन् त्यही सही हो।’पश्चिम बंगाल र केरला राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुले यसअघि नै आफ्नो राज्यमा एनपीआर लागू नगर्ने बताइसकेका छन्।

मुस्लिम नेता असदुद्दिन ओवैसजस्ता नेताहरुले पनि एनपीआर, एनआरसीकै अर्को रूप भएको बताएका थिए। यस विषयमा स्पष्टिकरण दिँदै गृहमन्त्री अमित शाहले एनपीआरमा आम नागरिकले जुन सूचना दिन्छ त्यसकै आधारमा जानकारी संकलन गरिने र त्यसका लागि कुनै दस्तावेज नमागिने बताए।

जनगणना र एनपीआरको व्यवस्थामा फरक किन भएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री शाहले अन्तर स्पष्ट पार्न सकेनन्।एनपीआरमा जनगणनाको काम एपका माध्यमबाट गरिने उनले जानकारी दिए। आगामी वर्ष अप्रिलमा यसमा काम हुने उनले बताए। नागरिकता र एनपीआरलाई लिएर कुनै भ्रम हुन नहुने जावडेकरले थपे।

देशका सामान्य निवासीको व्यापक पहिचानको डाटाबेस बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य हो। यो डाटामा जनसांख्यिकसँगै बायोमेट्रिक जानकारी पनि हुनेछ। ‘प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सन् २०१० मा एनपीआर बनाउने पहल शुरू भएको थियो।

त्यतिबेला सन् २०११ मा जनगणनाअघि यो काम शुरू भएको थियो। अब फेरि सन् २०२१ मा जनगणना हुनेछ। यस सन्दर्भमा एनपीआरमा पनि काम शुरू भइरहेको छ, –उनले जानकारी दिए।

अर्को वर्ष अप्रिलबाट अध्यावधिकको काम शुरु हुने र सेप्टेम्बरसम्म चल्ने बताइएको छ।एनपीआर देशका सामान्य नागरिकको सूची हो। सन् २०१० देखि सरकारले देशका नागरिकको पहिचानको डाटाबेस संकलन गर्नका लागि राष्ट्रिय जनसंख्या रजिस्टरको शुरूआत गरिएको थियो।