भारतमा नागरिकता कानुनको विरोध

नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा सबैभन्दा धेरै हिंस्रक प्रदर्शन भएको उत्तर प्रदेशमा अहिलेसम्म १५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।मृत्यु हुने १६ जनामा १४ जनाको मृत्यु गोली लागेर भएको इन्डियन एक्सप्रेसको समाचारमा जनाइएको छ।

उक्त समाचारको पुस्टि एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले गरेका छन्। बाँकी दुई जनाको फिरोजावादमा रासिदको मृत्यु टाउकोमा चोट लाग्नुको कारण र वाराणसीमा ८ वर्षीय मोहम्मद सगिरको भागदौडमा च्यापिएर मृत्यु भएको थियो।

मृत्यु हुने सबैको पहिचान भइसकेको र उनीहरू सबै मुस्लिम समुदायका भएको बताइएको छ। १५ मृतकको शव पोस्टमार्टमपछि उनका परिवार सदस्यलाई सुम्पिसकेको प्रहरीले बताए। सम्पर्कमा आएका चार परिवारले उनीहरू अहिले पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टको प्रतिक्षामा रहेको बताएको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ।

मृतकका परिवार सदस्यहरूले आफन्तको मृत्यु प्रहरीको गोली प्रहारबाट भएको बताइरहेका छन्। तर प्रहरीले प्रदर्शनकारीका तर्फबाट गोली चलाइएको दाबी गरेका छन्।

महाथिरको विरोधप्रति भारतको कडा आपत्ति

मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले भारतको नागरिकता संशोधन कानुनमाथि प्रश्न उठाएकोमा उनकै पार्टीका केही नेता हरूले आलोचना गरेका छन्।

यसअघि भारतको विदेश मन्त्रालयले दिल्लीमा मलेसियाली राजनितिज्ञलाई समन जारी गर्दै नयाँ नागरिकता कानुनमा महाथिरको टिप्पणीलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएको थियो।

शुक्रबार क्वालालम्पुर समिटबाट बाहिर मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले भारतमा नयाँ नागरिकता कानुनको अनिवार्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए। विगत ७० वर्षदेखि भारतीयहरू सँगै बस्दै आइरहेकोमा नयाँ कानुनको किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न उनले राखेका थिए।

महाथिरले भनेका थिए– ‘भारतमा यो कानुनका कारण नागरिकहरू मरिरहेका छन्। जब नागरिक विगत ७० वर्षदेखि संँगै बसिररहेका छन् भने यसको किन आवश्यक भयो ? जनताहरू नागरिकका रूपमा बिनाकुनै समस्या सँगै बस्दै आइरहेका थिए। अब यसमा त्यसतो के समस्या आयो ?’

महाथिरले भनेका थिए– ‘मलाई दुःख छ कि भारत आफै धर्म निरपेक्ष देश भन्छ र धर्मको नाममा नागरिकता खोसिरहेका छ। यदि त्यही काम हामीले यहाँ शरू गर्ने हो भने यहाँ के हुन्छ थाहा छैन। भारतको यो कानुन मुसलमान विरोधी छ।’

महाथिरको उक्त टिप्पणीलाई लिएर उनको सत्तारुढ गठबन्धनका दुई नेताले विरोध गरेका छन्। भारतले पनि मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

मलेसियाली प्रधानमन्त्रीको नागरिकता कानुनमा टिप्पणी आधा–अधुरो जानकारीमा आधारित रहेको जनाएको थियो।मलेसियाको पेनांगका उपमुख्यमन्त्री डा. पी रामासामी र बगान डालमको विधानसभा सदस्य सतिश मुनान्दीले महाथिरको टिप्पणीको आलोचना गरेका हुन।