के भ्रष्टाचार कम भयो त ?

मन्त्रीहरूले सबैजसो सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई इमानदारीपूर्वक छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सुन्नमा आइरहन्छ। चाहे संघीय सरकार होस्, चाहे प्रादेशिक सरकार होस् वा स्थानीय निकाय नै होऊन्, यो एकखालको परम्परा बन्दै आएको छ।

मन्त्रीहरूको काम नीति बनाउनु र निर्देशन दिनु हो। तर, कार्यालयहरूमा सेवाग्राही काम लिएर गए भने उदास बन्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन। कर्मचारीतन्त्रमा देखिने ढिलासुस्ती र काम सम्पन्न गरिदिनको लागि केही रकम माग गर्ने रोग हटेको छैन।

सेवाग्राहीले पछिलाई काम गराउँदा अप्ठेरो नहोस् भनेर आफूले दिएको घूसको कुरा पनि सार्वजनिक गर्दैनन्। किनभने कोसँग भन्ने ? भनेर केही हुनेवाला छैन। जसले घुस्याहालाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यसले पनि घूस खाइदिन्छ। अनावश्यक झन्झट झेल्नुपर्छ। प्रमाण पुर्याउनुपर्छ।

प्रमाणित गर्ने मानिस पनि उही ड्याङको भैदिन्छ। बरु प्रतिशोधको खतरा हुन्छ। त्यसकारणले मानिसले घूस दिएको कुरालाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्। पञ्चायतकालमा सानो जग्गा पास गराउनुपर्दा काम सम्पन्न भएपछि फाँटवाला कर्मचारीलाई घरमा बोलाएर मासु, भात आदि ख्वाउनुपथ्र्यो।

यातायात भनेर खल्तीमा रुपियाँ हालिदिनुपथ्र्यो। बैंकबाट लोन स्वीकृत भयो भने फाँटवालालाई त्यस्तै सेवा गर्नुपथ्र्यो। नत्र काम पाको भएको मानिदैनथ्यो। त्यसरी नै अहिले घुमुवा प्रहरीहरूले झोले व्यापारीसँग पैसा असुलिरहेको देख्न पाइन्छ।

अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चर्का नाराहरू लगाइन्छन्। सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने बचनबद्धता प्रकट गरेको सुनिन्छ। तर, के कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार हुन बन्द भएको छ त ? सेवाग्राहीले सजिलोसँग आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेका छन् ?

यसको सकारात्मक उत्तर छैन। यसको अर्थ सबै कार्यालयहरू र सबै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी छन् भन्न खोजिएको हैन। सेवाग्राहीलाई सजिलोसँग काम गरिदिने कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि छन्। तर, तिनीहरूको संख्या निकै कम छ।

जुन बढी जनसरोकारका कार्यालयहरू छन्, तिनमा घूस खाने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन। यहाँसम्म कि नाम चलेका व्यापारी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मीहरूले पनि घूस दिनुपर्ने बाध्यता छ। सेवाग्राहीको कामसँग तर्कन खोजिन्छ।

यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन। भ्रष्टाचार मुलुकको लागि कलंक हो। यसले नेपाललाई मात्र हैन, विश्वका थुप्रै मुलुकलाई दुर्गन्धित तुल्याएको छ। सरकारमा बस्नेहरूप्रति जनताको विश्वास नै उडिसकेको छ। यसैले गर्दा आरोप–प्रत्यारोप सुन्नुपरिरहेको छ।

विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैनन्। आफैंले प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार गर्न नमिलेर बिचौलियाहरूको नयाँ सञ्जाल खडा गरिएको छ। एक महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम वर्ष दिनसम्म पनि सम्पन्न हुँदैन।

देशको आार्थिक अवस्थालाई नहेरेर नेता, अधिकृतहरूले अनावश्यक सुविधाहरू लिइरहेका छन्। आफ्नो सुविधाका लागि अनेक कानुनी व्यवस्था मिलाइँदै छ।

जनवादी क्रान्ति गर्ने नेताहरू विलासी बन्दै गएका छन्। जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउन कुनै योजना, रोडम्याप छैन। त्यसैले बेलैमा सरकारमा बस्नेहरूले सोच्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ।

– भावना पोख्रेल, कंलकी, काठमाडौं।