सीमामा गाम्भीर्यको अभाव

नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ छिमेकी भारतसँग खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। सन् १८१६ मा दुई पक्षीय सन्धि भएपश्चात् नेपाल–भारतबीच आजको सीमा निर्धारण भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको पालामा नेपाल र भारतबीच स्तम्भहरू गाडिए। नेपाल भारत सीमा छुट्याउने जंगे पिलरबाहेक अन्य कुनै वस्तुहरू छैनन्।

यी पिलरहरू बनाएको लामो समय भएकाले कति हराएका छन्, कतिपय ठाउँमा दुई देशको सीमा कहाँ हो स्पष्ट गर्नसकिने अवस्था छैन। सिमानामा कतै गाउँ छ, नागरिकको घरको आँगनमै सीमास्तम्भ देखिन्छ भने पहाडी वा असहज क्षेत्रमा मानवको बसोबास शून्य छ, सीमास्तम्भको पनि खोजी भएको देखिन्न।

दशगजा र मानवबस्ती नभएको क्षेत्र बढी मात्रामा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। सीमा अतिक्रणलाई रोक्ने कार्य दुवै सरकारबाट तदारुकताका साथ नभएका कारण मनभरि असन्तुष्टि पालेर बस्ने, तर समस्या समाधानमा पहल नगर्ने रोग बढिरहेको छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विवादलाई लामो समयदेखि पालेर राख्ने काम भएको छ। बस्ती भएका सीमाक्षेत्रमा नेपाली नागरिक विनाबर्दीका सिपाही भई सीमासुरक्षा गरिरहेका छन्। तर, बस्तीभन्दा टाढा मिचिएको सीमा चर्चामा आउन सकिरहेको छैन।

देशभित्र सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध मेचीदेखि महाकालीसम्म नागरिक, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकारलगायत सबै आन्दोलित भएका छन्। विभिन्न बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालीले समेत राजदूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

तर, सरकारको आवाज भने कमजोररूपमा प्रकट भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा अतिक्रमणका विषयमा पत्र पठाएको भने पनि भारतीय पक्षको कस्तो जबाफ या प्रतिक्रिया आयो, जानकारी दिइएको छैन।

संघीय संसद्को प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनअघि भारतीय राजदूतलाई फोन गरेर सीमा अतिक्रमणको विषय उठाए पनि निर्वाचनको परिणामपछि अहिले ऊ पनि मौन छ। सत्तापक्ष नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा समेत सीमा अतिक्रमणका विषयमा पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने काम भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल पनि गरिएको छ।पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दूत बनाएर भारत पठाउने अनौपचारिक निर्णय भएको पनि आमसञ्चार आयो।

भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको विषयमा राष्ट्रियरूपमा छलफल र विचार विमर्श भइसकेको अवस्थामा सरकारले यश पाउने गरी कुनै प्रगति देखाउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। यस सम्बन्धको उपयोग गर्दै सीधा कुराकानी गरेर तत्काल सीमा समस्या हल गर्नु आवश्यक छ।

असल मित्रका बीच कुनै पनि अप्रिय विषयलाई लामो समयसम्म पकाएर राख्नु हुन्न। यस समस्याको शीघ्रातिशीघ्र समाधान गर्न सकिएन भने दुई मित्र देशबीचको सम्बन्ध बिग्रन पनि सक्छ।

सीमा समस्यालाई दुवै देशले संवेदनशील मान्न जरुरी छ। सीमाको विषय उठाउँदै अवाञ्छित गतिविधिहरू हुन सक्छन्। विभिन्न आन्तरिक र बाह्य तत्वहरूले खेल्ने अवसर पाउँछन्। दुवै मुलुक र नागरिकलाई ठूलो नोक्सान हुनसक्छ।