विधिविज्ञान प्रयोगशालामा सबुतको चाङ

काठमाडौं, (नेस)।

मुलुकभरिको दुई मात्र विधिविज्ञान प्रयोगशालामा केसको चापले गर्दा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको केसको संख्या उच्च देखिएको छ। विभिन्न शाखाको गरी २ हजार २ सय ५४ केसको परीक्षण गर्न बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

केही दिनअघि काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा वैज्ञानिक प्रमाण संकलन एवं परीक्षणको अवस्था नामक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राकेशकुमार सिंहले घटनास्थलमा रहेका भौतिक सबुतहरू घटनाका मौन साक्षी भएको बताउनुभएको थियो।

उहाँले यस्ता भौतिक सबुतले झुटो नबोल्ने, पक्ष विपक्ष नछुट्याउने र यिनका वैज्ञानिक परीक्षण गरी प्रमाणका रूपमा अदालतसमक्ष पेस गर्न सकिने भएकाले अपराध अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनमा भौतिक सबुतको विशेष महत्व रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको ३३ बुँदे घोषणापत्रको १० नम्बर बुँदामा भनेको छ– ‘यसै वर्षदेखि त्यस्ता प्रयोगशाला कार्यसम्पादन गर्न सक्ने गरी स्थापना हुन प्रारम्भ हुने र भइरहेका प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धिसमेत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछौं।’

त्यस्तै गरी, प्रयोगशालाको विस्तार र विकासले समयमा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य गर्न र भौतिक सबुतहरूको समयमै परीक्षण गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको सोही बुँदामा उल्लेख छ।

संकलित भौतिक सबुतको वैज्ञानिक परीक्षण, विश्लेषण र तुलना गरी अपराध अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा यस्ता प्रयोगशालाको महत्वपूर्ण देन हुन्छ। सरकारको तर्फबाट प्रयास थाले पनि त्यो अपुग भएको उहाँको कार्यपत्रमा प्रस्ट देखिन्छ।

नेपालमा विधिविज्ञान प्रयोगशालाका रूपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला गरी दुई मात्रै प्रयोगशाला रहेको छ। तर प्रहरीको बाहेक राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला त्यति प्राथमिकतामा परेको छैन।

प्रहरीको प्रयोगशालाले विशेष गरी फौजदारी कानुन प्रकृतिको सबुतको परीक्षण गर्दछ भने राष्ट्रिय विधिविज्ञानले देवानी प्रकृतिको सबुतको परीक्षण गर्दछ। जसका कारण राष्ट्रिय विधिविज्ञानको तुलनामा प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा केशको चाप बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

मुलुकभरि दुईवटा मात्र विधिविज्ञान प्रयोगशाला हुनुले र दुवै प्रयोगशालामध्ये एउटामा मात्रै कार्यबोझ थपिनुले सबुत परीक्षणमा जटिलता थप्ने भएकाले ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरेर दुवैलाई कार्यभार बाँडफाँड गरी थपिएका सबुतको परीक्षण गर्नुपर्ने कार्यपत्रले औंल्याएको छ।

प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले ०५१ सालदेखि विभिन्न शाखाहरूबाट भौतिक सबुतहरूको परीक्षण गर्दै आइरहेको छ। प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाको तथ्यांकका अनुसार वार्षिक रुपमा करिब १० हजार बढी केसको परीक्षण गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाउने गरेको देखिन्छ।

प्रयोगशाला स्थापनापछि हालसम्म १० गुनाभन्दा बढी केस प्राप्त हुने गरेको छ भने गत आव ०७५/७६ मा प्रयोगशालामा प्राप्त हुने केसहरूमा ३ सय ५५ ले वृद्धि भएको देखिन्छ।

प्रहरीको प्रयोगशालामा फौजदारी प्रकृतिका सबुत संकलन गर्न जीव/सिरम विज्ञान शाखा, डीएनए प्रोफाइलिङ शाखा, रसायन लागूऔषध तथा विस्फोटक शाखा, विषविज्ञान शाखा, विवादास्पद प्रलेख शाखा, अग्नेयशास्त्र शाखा, औंठाछाप÷एएफआईएस शाखा, भौतिक विज्ञान शाखा र फोटोग्राफी शाखा रहेको छ।

जसमा सबैभन्दा बढी विषविज्ञान शाखाको संकलित सबुत परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ। यस शाखामा मात्रै ८ सय ५५ वटा सबुतको परीक्षण हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै गरी दोस्रोमा जीव/सिरम विज्ञान शाखामा ८ सय १ सबुतको परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ। रसायन लागूऔषध तथा विस्फोटक शाखाको २ सय ४३, डीएनए प्रोफाइलिङ शाखाको २ सय ७९ सबुत परीक्षण हुन बाँकी रहेको छ।

अपराध अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि पहुँचयोग्य प्रयोगशालाको खाँचो औंल्याइरहेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्नु र प्रत्येक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विस्तारका लागि प्रतिबद्धताका साथै बजेट विनियोजनलाई सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।