सर्वोच्चका अगाडि अभिलेखालय निरीह

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले क्षेत्र विस्तारित गर्दै छिमेकमा रहेका अभिलेखालय र पुरातत्व विभागको पनि स्थान लिने गरी नक्सा नै पास गराएर ल्याएपछि दुई कार्यालयनिरीह बनेका छन्।

‘सर्वोच्चले नयाँ भवन निर्माण गर्ने भन्दै नक्सासहितको कागजात हामीकहाँ बुझाउन ल्याइयो, तर हामी कहाँ जाने, निर्णय नभएसम्म हामी त्यस्तो पत्र कसरी बुझ्न सक्छौं।’ –अभिलेखालयले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गरायो।

दुई साताअघि सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ को कर्मचारीसहितको टोली अभिलेखालयमा पुगेको थियो। अभिलेखालयमा रहेको बहुमूल्य सामग्री संरक्षणमा गम्भीर समस्या पर्ने जनाउँदै सो पत्र नबुझेको हो।

सरकारको महत्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय अभिलेखालय र पुरातत्व रहेको १३ रोपनी क्षेत्रफलमा सर्वोच्चले पाँचतले भवनको नक्सा तयार गरी कामपा नक्सा विभागमा फाइल पेस गरिसकेको छ।

नक्सापास गर्नुअघि कुनै पनि उजुरबाजुर भए १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्ने कानुनी प्रक्रिया रहेको छ। सोही प्रक्रिया पूरा गर्न वडा कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा फाइल पेस गरेको थियो।

वडासचिव सुबोध खड्काले फाइल बुझाउन खोज्दा अभिलेखालयले पत्र नबुझेको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चले भने आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको जग्गाको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सबै प्रक्रिया पूरा गरी नक्सा पास गर्न लागिएकाले अभिलेखालयले विवाद गर्नु आवश्यक नभएको जिकिर गर्नुभयो।

राष्ट्रिय अभिलेखालयका सूचना अधिकारी कुमार श्रेष्ठले अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि पत्र बुझ्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जग्गा खोजेर विकल्प खोज्नु छैन, जा जा भनेर जबरजस्ती गरिरहेको छ।’ पुरातत्व विभाग स्थानान्तरण गर्न समस्या नभए पनि अभिलेखालय स्थानान्तरण जटिल रहेको अभिलेखालयको भनाइ छ।

संस्कृति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सर्वोच्चले दुई निकायलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अभिलेखालय कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनौं।’ हाल अभिलेखालय स्थानान्तरण गर्न भवन खोज्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

२०७१ वैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्चलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चलाई सरकारले जग्गा दिएपछि सिंहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाले क्याबलरी गुल्म नारायणहिटीमा स्थानान्तरण भइसकेको छ।

सरकारले सोही बैठकले अभिलेखालय र विभागलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र १६ रोपनी ७ आना क्षेत्रफलमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७१ साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याएर अन्यत्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण गर्र्न निर्देशन दिएको थियो।

भवन खाली गर्न आग्रह गरेपछि अभिलेखालयले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र हालका मन्त्री योगेश भट्टराईसँंग गुहार मागिसकेको छ। अभिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको करिब १० वर्षसम्म अभिलेखालयलाई कहीं कतै पनि स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो।

किन्नै नसकिने बहुमूल्य सम्पत्ति सुरक्षित गरी राखिएको अभिलेखालय तत्काल सार्न सक्ने अवस्थामा नभएको उहाँको भनाइ छ। अभिलेखालयको व्यवस्थापन नहुँदा अति संवेदनशील अभिलेख जोखिममा पर्ने उहाँले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो।

पछिल्लो समय कालापानी, लिम्पियाधुराको सम्पूर्ण अभिलेख अभिलेखालयमै सुरक्षित छ। अभिलेखालयमा सातौ शताब्दीदेखि हालसम्मको डकुमेन्ट वातानुुकूलित प्रविधिमा सुरक्षित छ। अभिलेखालयले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र हालका मन्त्री योगेश भट्टराईसँंग गुहार मागिसकेको छ।

अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानाङ्गले नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको करिब १० वर्षसम्म अभिलेखालयलाई कहीँ कतै पनि स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने तर्क राख्नुभयो। किन्नै नसकिने बहुमूल्य सम्पत्ति सुरक्षित गरी राखिएको अभिलेखालय तत्काल सार्नसक्ने अवस्थामा नभएको उहाँको भनाइ छ।

अभिलेखालयको व्यवस्थापन नहुँदा अति संवेदनशील अभिलेख जोखिममा पर्ने उहाँले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। पछिल्लो समय कालापानी, लिम्पियाधुराको सम्पूर्ण अभिलेख अभिलेखालयमै सुरक्षित छ। अभिलेखालयमा सातौ शताब्दीदेखि हालसम्मको डकुमेन्ट वातानुुकूलित प्रविधिमा सुरक्षित छ।