अति भो युवा पलायन !

सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकारले गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । तर, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योगधन्दा कलकारखानाको विकास गर्न भने ध्यान दिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घट्न सकेको छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म समृद्धिको जग कसरी तयार हुन्छ भन्ने खाका बनाउन सकेको छैन । नेपालमै रोजगारी र सुरक्षित जीविकोपार्जनको पूर्वाधार तयार नभएसम्म युवा पलायन रोकिने छैन । दैनिक करिब २ हजार नेपाली युवा विदेश लखेटिने अवस्था रहेसम्म सरकारको नारा भाषणका लागि मात्र अस्तित्वमा रहनेछ ।

युवाको पलायन अति नै भयावह परिमाणमा पुगिसकेको छ । समृद्धिको नारा जति राम्रो छ, त्ससलाई कार्यान्वयन गर्ने काम निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण छ । दुईवर्षे कार्यकालमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम खासै सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कार्यकर्तालाई आकर्षण गर्न केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि त्यसले स्थायित्व पाउन सकेको छैन ।

समस्या बजेट नभएर होइन– सोच र दृष्टिकोणमा समस्या छ । वैदेशिक रोजगारीका कहरले आज गाउँबस्ती उजाड भएका छन् । गाउँ वृद्धावृद्ध बस्ने थलोका रूपमा विकसित हुँदै छ । गाउँहरू रित्तो हुने क्रम बढेको छ । गाउँमा स्थानीय सरकार बने पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम अझैसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारले कार्यकर्ता मोटाउने गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट सिध्याउने वैधानिक धन्दा चलाउन थालेको छ । यो गलत प्रवृत्ति र परम्परामाथि अंकुश लगाउने कसले ? स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भए पनि व्यावहारिकरूपमा नागरिकले परिवर्तनको अनभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियतामा रमाउनेभन्दा पनि देशलाई समृद्ध बनाउन काम गर्नुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना र व्यवसाय खडा गरिनुपर्छ । कृषिप्रधान देशमा अधिकांश खाद्यान्न सामाग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था हटाउनका लागि सरकारले किन ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन ?

किन परिणाममुखी काम हुन सकेन ? सर्वत्र यस्ता प्रश्न अहिले सरकारमाथि खनिएको छ ।एकैसाथ सबै काम पूरा गर्न सकिँदैन । तर, देशको प्राथमिकता के हो, सोअनुसार कम्तीमा शुरूआत त गर्न सकिन्छ । कृषिबाटै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने वर्षेनी कनिका छरेजस्तो गरी बजेट छरेर समृद्धि आउँदैन ।

सरकारले वितरण गर्ने अनुदान अहिले वास्तविक कृषकसम्म नै नपुग्ने गरेको अवस्था छ । सरकारले नारा र भाषणमा रमाउनेभन्दा पनि तत्कालीनरूपमा गर्नुपर्ने काम धमाधम अघि बढाएर देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नतिर लाग्नु आवश्यक छ । प्रस्ट छ, हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गर्दा हामीले पर्यटन वा सेवामूलक व्यवसायतिरै आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

निर्माण सामाग्री वा औद्योगिक वस्तुदेखि दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको उत्पादनमा हामी ठूलो परिमाणमा जान सक्तैनौं । नजिकैका भुटान, बंगलादेश आदिले हामीलाई उछिनेको टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन, ईख लिएर अघि बढ्नु आवश्यक भएको छ ।