प्रहरी र सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबार सम्पन्न भएको छ।
शुक्रबारदेखि चलेको सम्मेलनले ३३ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।

जारी घोषणापत्रले सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजाय दिलाउन अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले व्यावसायिक रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र आपसी समन्वय र सहकार्यबाट मात्र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन सम्भव हुने मान्यता लिएको छ।

नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, पीडितको न्यायसम्मको पहुँच सहज बनाउने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राखी सभ्य समाज निर्माण गर्ने आधारभूत दायित्वलाई फौजदारी न्याय प्रणालीभित्र अझ बढी संस्थागत हुनुपर्ने मान्यतालाई विशेषगरी उठाइएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ समेतका फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल साझा रूपमा तत्परताका साथ क्रियाशील रहेको घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ।

अपराध अनुसन्धानका क्रममा वैयत्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई सम्मान गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ–‘जघन्य, संगठित एवम् जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्न अपनाइने अन्डर कभर अपरेसन, कन्ट्रोल डेलिभरी, दूरसञ्चार अभिलेख र विशेष प्रक्रियाबाट गरिने प्रमाणको संकलनका विषयमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्दै अन्य मुलुकका अनुसन्धान निकायले समेत प्रचलनमा ल्याएका असल अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याउन नीतिगत, कानुनी र प्रविधिगत प्रबन्ध हुने अपेक्षा राख्दछौं।’

अपराधको अनुसन्धान कार्य परम्परागत रूपमा गरेर सम्भव नहुने भन्दै अपराधको गम्भिरताका आधारमा विशेष प्रकृतिका कसूरको अनुसन्धानमा विशेष प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता कानूनले नै औंल्याएकाले जनशक्तिको दक्षता र कार्यबोझका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोग एवम् स्रोत–साधनको पर्याप्तता आवश्यक रहेको उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

विद्युतीय माध्यम साइबर अपराधको सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्रै भएकाले विद्युतीय प्रणाली र उपकरणको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समयमा विद्युतीय अपराधको कसूरको संख्यामा समेत बृद्धि भएको ठम्याई सम्मेलनले गरेको छ।

साइबर अपराधको अनुसन्धानका क्रममा म्याद थप र पीडितको पहुँचलगायतका विषयमा व्यवहारिकताको दृष्टिले असहज भएकोे भन्दै यस्ता कसूरको सुनुवाइमा सहजताका लागि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने स्थान एवम् निकायबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुने गरी उपयुक्त व्यवस्था हुन र विद्युतीय अपराधका आयामहरूको विश्लेषण गरी कानुनमा आवश्यक पुनरावलोकन हुनुपर्ने सम्मेलनले सुझाब दिएको छ।

सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपालीउपर हुनसक्ने आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई सहजीकरण गर्नका लागि हाललाई पचास हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक बसोबास गरेका देशमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता रहने गरी सहचारीको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ।