भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका नाकामा सीमा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी थप्ने भएको छ।
अन्तरदेशीय सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न १ सय १४ वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट (बोर्डर आउट पोस्ट– बीओपी) थप्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न प्रकारका अपराध नियन्त्रण गर्न र अन्तरदेशीय सीमालाई व्यवस्थित गर्न गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा परिचालन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
यससँगै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न १ सय १० वटा बीओपी थपिने छन् भने चिनियाँ सिमानातर्फ चार पोस्ट राखिने छन्।
सीमा क्षेत्रको अनुगमन र सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत सीमा सुरक्षा विभाग गठन भइसकेको छ।
भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा हाल १ सय ७ वटा बीओपी स्थापना भएका छन् भने चीनतर्फ थिएन। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै चीनसँग सीमा जोडिएका नाकामा पहिलोपटक चारवटा पोस्ट स्थापना हुनेछन्।
सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी खटिने भएसँगै यसअघि भन्सारसहित अन्यत्र खटिएका सशस्त्र टोली फिर्ता हुने भएको छ। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर र पर्सामा रहेको औद्योगिक सुरक्षा गुल्म भने यथावत राखिने बताइएको छ। सशस्त्र टोली मुलुकका विभिन्न ११ भन्सार र १३ वटा औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षार्थ खटिँदै आएको छ।
सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने र बीओपी थप्ने सरकारको निर्णय सरकारात्मक छ। राज्यको उपस्थिति बलियो नहुँदा सीमा क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै गएको र खुला सिमानाको फाइदा उठाउने समूहका कारणले सीमावर्ती क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढ्ने गरेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
राज्यको उपस्थिति बलियो नहुँदा कालापानीलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य नेपाली भू–भाग भारतीय नक्सामा समेटिएको चर्चा हुँदै आएको छ। नेपाल–भारत बीचको पछिल्लो सीमा विवाद र बढ्दो जनदबाबका कारण सरकारले बीओपी थप्ने निर्णय गरेको प्रस्ट छ।
यद्यपि सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउँदैमा अनि नेपालको एक्लो पहलमा खुला सीमा समस्या हल हुँदैन। सीमालाई व्यवस्थित बनाउन समयसापेक्ष स्रोत–साधन र पूर्वाधार पनि विकास गरिनुपर्छ।
यससँगै सीमा समस्या नदोहोरिने र नबल्झिने गरी दुवै छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक संवाद र अन्य पहल पनि अघि बढाइनुपर्छ। सीमातर्फ सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउँदै गर्दा भन्सार र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षामा कमी–कमजोरी हुन नदिन अहिलेदेखि नै गृहकार्य अघि बढाउनुपर्छ।
कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्र भारतको नक्सामा पारिएको र त्यहाँ भारतीय सेना शिविर खडा गरेर वर्षौंदेखि बस्दै आएको सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गरिने भनिएको लामो समय व्यतीत भइसकेको छ, तर यसले कछुवाको गति लिएको देखिन्छ।
खुला सिमानाको मित्रराष्ट्र भारतसँग यस्ता विवाद लामो समयसम्म पालेर राख्नु कसैका लागि पनि हित नहुने यथार्थ बुझ्न किन ढिलाइ ?
प्रतिक्रिया