पुनर्निर्माणमा नेपाल माथि उठ्दै छ

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

२४ प्रतिशत घरको पुनर्निर्माणका काम धमाधम भइरहेको छ। करिब ८६ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण काम सम्पन्न गर्ने चरणमा छौं। यो पुनर्निर्माणको राम्रो अवस्था हो। निजी आवास निर्माणको काम सन्तोषजनक छ। अहिले ९० प्रतिशतको हाराहारीमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम भएको अवस्था छ।

अब बाँकी रहेको १४ प्रतिशत निजी आवास निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका छौं। हालसम्म ७१ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। बाँकी विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम पनि तीव्र गतिको साथ अगाडि बढाइरहेका छौं।

५६ प्रतिशत स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम यस अवधिमा सम्पन्न भएको छ। ५१ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदा निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। यसरी पुनर्निर्माणमा नेपाल माथि उठ्दै छ।

निजी आवास निर्माणको काम जनताले गर्ने हो। सरकारले घर बनाउने होइन। प्राधिकरणले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने हो। ३ लाख दिँदा तीन किस्तामा रकम दिएका छौं। जनस्तरबाट निजी अवास निर्माणमा देखाएको सक्रियता निकै ठूलो छ। सरकारले समयसीमा तोकेर काम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।

•  स्थानीय तहलाई विश्वास गर्यां, तर वास्तविक तथ्यांक आएन 
•  ७५ वटा एकीकृत बस्ती नमुनाका रूपमा निर्माण गर्दै छौं 
•  पुस मसान्तभित्र भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन हुन्छ 
•  पैसा लिएर घर नबनाउनेलाई सरकारले सेवा सुविधा रोक्छ 
•  अब पुनः घरहरूको सर्वेक्षण गर्ने काम गर्दैनौं

तुलनात्मकरूपमा जुन सीमाबाट काम अगाडि बढाएका हौं, त्यसअनुसार परिणाम पनि आएको छ। ८६ प्रतिशत जनताले घर सम्पन्न गर्ने कुरा सामान्य होइन।

बाँकी १४ प्रतिशत जनताले पनि घर निर्माण गर्ने सुनिश्चितताका लागि हामी लागिपरेका छौं। मैले दोस्रो कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेपछि पुनर्निर्माणको ग्राफ ह्वात्तै बढेको छ।

हामीले विगतको भन्दा बलियो र दिगो संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य बनाएको थियौं। अहिले जति पनि निजी घर निर्माण भएका छन्, ती विगतको भन्दा बलियो र सुरक्षित छ। हिजो बलियो घर नबन्दा भूकम्पका कारण लाखौंको संख्यामा घर ढले।

अहिले विद्यालय सुरक्षित, आधुनिक र बलियो बनेको छ। नमुनाका रूपमा विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। स्वास्थ्य चौकी बलियो र राम्रो बनेको छ। भूकम्पका कारण दुर्गम क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुगेको छ।

भूकम्पपछि एकीकृत बस्तीको चाहना पनि थियो। छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि हो। बीचमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा एकीकृत बस्ती निर्माणको कामले निरन्तरता पाउन नसकेको पनि सत्य हो।

भूकम्प गएको चार वर्षपछि निजी आवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्राधिकरणले धमाधम एकीकृत बस्ती निर्माणको काम थालेको छ, यो अलि नमिल्दो काम भएन र ?

मैले पहिलोपटक नेतृत्व सम्हालेलगत्तै पहिलो कार्यकारी निर्देशक समितिको बैठकमै एकीकृत बस्तीलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गराएको थिएँ। एकीकृत बस्ती निर्माण गर्दा माथिबाट जबरजस्ती निर्माण गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएर हुँदैन। यसमा जनसहभागिताकै अग्रसरता चाहिन्छ।

हामीले दबाब दिएर निर्माण गर्दा बस्ती उठान हुने खतरा हुन्छ। आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यी सबै पक्षलाई ख्याल नगरी निर्माण गर्दा संरचना त निर्माण हुन्छ, तर जीवन्तता भने हुँदैन। पूर्वाधार निर्माणका लागि सबै खर्च सरकारले बेहोर्छ। घर निर्माणका लागि पनि पैसा दिन्छ वा सरकारले आफैं जग्गा उपलब्ध गराउँछ।

अहिले ४३ वटा एकीकृत बस्तीको कार्ययोजना स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाएका छौं। यस आर्थिक वर्षमा ७५ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणको काम लक्ष्यको साथ काम गरिरहेका छौं। हामी विगततिर फर्किर पश्चताप गरेर मात्र केही हुँदैन। हामीसँग जति समय छ, राम्रो काम गर्ने हो।

नयाँ काम गर्ने हो। एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न समुदायको दृष्टिकोण र सोचमा भर पर्छ।नमुनाका रूपमा जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षलाई समावेश गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अगाडि बढाएका छौं। यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हामीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाभित्र मात्र होइन, सिंगो देशभित्र नै एकीकृत बस्ती विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

ढिलै भएपछि एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर नमुनाका रूपमा विकास गर्न खाजेका छौं। राम्रो काम ढिलै शुरू गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। राम्रो कामका लागि लगातार लाग्नुपर्छ। त्यसले सही नै नतिजा दिन्छ।

अहिले पनि एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाएका छौं। मैले पहिलो कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै १ सय २५ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थिएँ। नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै जुन योजना सफल हुन सकेन।

भूकम्प गएपछि निजी घरको सर्वेक्षण गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधि थिएनन्। त्यति बेला प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियर सम्बन्धित घरसम्म नपुग्दा, भौगोलिक खालको जटिलताका कारण पनि छुट्न पुग्यो।

हामीले दोस्रोपटक गुनासोका आधारमा पुनः घरको सर्वेक्षण गर्ने काम पनि गर्यौं। घर सर्वेक्षणको क्रममा हामीले स्थानीय सरकारलाई पूर्णरूपमा विश्वास गर्यौं।

को छुटेको हो भन्ने वास्तविक जानकारी त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ। प्राधिकरणले विश्वास गरेको अवस्थामा वास्तविक तथ्यांक दिन्छु भन्नु भो। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूकम्पपीडितलाई मात्र लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्नु भो।

तर, अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने दबाब आएको भन्दै गैरभूकम्पपीडितलाई पनि लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्नु भो।

हामीले ३० हजार भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा नपरेको आँकलन गरेका थियौं। तर, १ लाख ८९ हजार भूकम्पपीडितले लाभग्राहीमा नपरेको तथ्यांक आयो। जसका कारण समस्या समाधान भन्दा पनि थप समस्या सिर्जना हुन पुग्यो।

जहाँ हामीले बढी विश्वास गर्यौं, त्यहाँबाट उत्तरदायित्वका साथ काम हुन सकेन। यसको अर्थ म सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दोष लगाउन चाहन्न। एकसाथ सहजरूपमा हुने काम वास्तविक र अवास्तविक भूकम्पपीडित सिफारिस हुँदा हो कि होइन ?

हामीसँग सूचना प्रणाली छ, टाडाबेसको आधारमा जिपिसबाट वरिपरिका घरको हिजो र आज निर्माण भएको घरको वास्तविक तथ्यांक दिन्छ। वास्तविक भूकम्पपीडित हो कि होइन भन्ने विषयको टुंगो लगाउन घरको अवस्थिति, अशंवण्डा र परिवारको वितरण अध्ययन गरेर छिनोफानो गर्छौं। पुस महिनाभित्र सबै कुराको टुंगो लगाउँछौं।

लाभग्राहीको सूचीमा फेरि पनि परिएन भन्ने लाग्छ भने हामीसँग पुनरावेदन समिति छ, यो न्यायिक निकाय हो। त्यो संरचनामा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। जिल्लामा अनुदान व्यवस्थापन कार्यालय, वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ।

तर, हामीसँग समय निकै छोटो छ। अब हामी धेरै अलमलिने पक्षमा छैनौं। टुंगो लगाएर काम सम्पन्न गर्ने चरणमा छौं। अब हामी पुनः घरको सर्वेक्षण गर्ने काम गर्दैनौं। अब गुनासो सुनुवाइको चरणमा जाँदैनौं। केही भयो भने पुनरावेदन समितिले हेर्छ।

हालसम्म चार वर्षमा ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ भने गैरसरकारी संघ–संस्थामार्फत ४२ अर्ब खर्च भएको छ। समग्रमा हालसम्म पुनर्निर्माणमा ४ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। यस वर्ष १ सय ४१ अर्ब बराबरको बजेट छ।

शुरूमा पञ्चपर्षीय पुनर्निर्माण योजनाअन्तर्गत ९ सय ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। विभिन्न विदेशी संघ–संस्था, सरकारको निकायहरूबाट नियमितरूपमा गर्नुपर्ने कामलाई कटाउँदा ६ सय ३० अर्बको बजेट प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने देखापर्यो। जसमध्ये यस वर्ष आधा जति बजेट खर्च हुन्छ।

यसमा पनि ५० अर्ब रकम भारतीय एक्जिम बैंकको प्राधिकरणअन्तर्गत खर्च गर्न मिल्ने भएन। करिब ३ सय अर्ब मात्र प्राधिरणले प्राप्त गर्यो। अहिलेसम्म २ सय ५० अर्ब प्राधिकरणमार्फत नै प्राप्त गरेका छौं।

एउटा हिस्सा विभिन्न दातृ निकाय र संघ–संस्था आफैंले खर्च गरेको अवस्था छ। विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायले हिजो प्रतिबद्धता गरेको भन्दा पनि बढी रकम दिएका छन्।

विश्व बैंकले शुरूमा ५० अर्ब दिने भनिएको थियो, अहिले ७० अर्ब दिने भएको छ। एडीबी, जाइका र अमेरिकाले पनि प्रतिबद्धताभन्दा बढी रकम दिएका छन्।

पुरातात्विक सम्पदाको ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। यो जटिल काम हो। पुरातात्विक सम्पदाको काम गर्दा विगतको वास्तुकला, परम्परागत निर्माण सामाग्रीको प्रयोग, निर्माण विधि र प्रविधि नै प्रयोग गर्नुपर्छ।

सुर्ती र चुना राख्नुपर्ने ठाउँमा सिमेन्ट राख्न मिल्दैन। शुरूआतको चरणमा नै ६ वर्ष लाग्ने योजना बनाएका थियांै। सोहीअनुसारको काम भइरहेको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि कालिगढको साथै निर्माण सामग्रीको उत्पादनको कामलाई पनि अगाडि बढाएका छौं।

सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा समुदायको निकै ठूलो लगाव छ। समुदायको भावनाअनुसार नै सम्पदा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ।

समुदायको चाहना र भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपालमै पहिलोपटक १० करोडसम्म उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने कार्यविधि बनायौं।

हाम्रो मौलिक सम्पदा चार्डपर्व रीतिरिवाज संस्कृति कायम गर्दै लैजानुपर्छ। अहिले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्छाैं।

भूकम्पपछि प्रबलीकरणको काम अपेक्षाकृतरूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो ?

प्रबलीकरणको काममा अपेक्षाकृत ढंगले जान सकेनौं। पछिल्लो चरणमा हामीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेका छौं। प्रबलीकरणको बारेमा बुझाउन पनि समय लाग्यो। अहिले गाउँ–गाउँमा प्रबलीकरणको काम अगाडि बढेको छ।

अहिले एककोठे घर बनेको भन्ने विषय आएको छ। हामीले मापदण्डअनुसार निर्माण भएका घरलाई मात्र दोस्रो किस्ता दिएका छौं। पैसा लिएर पनि घर बनाएनन् भन्ने गुनासो छ। पैसा लिने त घर बनाउनैपर्छ। नबनाए राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्छ।

क्षति भएको घर नभत्काई नयाँ घर बनाएर पुरानै घरमा बस्दा जोखिम बढाएको छ। कुनै पनि घर बनाउँदा पुरानो घर भत्काएर मात्र बनाउन पाइनेछ।

गाउँपालिकाभित्र पनि प्रत्येक घरको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसका लागि स्थानीय तहलाई नै परिचालन गर्ने हो। असुरक्षित घरमा बस्न हुन्न भन्ने अभियानमा पनि हामी लागेका छौं।

प्रत्येक गाउँमा घर नबनाउने को र किन नबनाएको भनेर तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ। नियतवश नबनाउनेलाई त कानुनी दायरमा ल्याउँछौं नै। जसले घर बनाउन चाहेका छन्, तर सकिरहेका छैनन् भने समस्या के हो ?

कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर समाधान पनि खोजिरहेका छौं। २ सयभन्दा बढीले पैसा फिर्ता गरिसकेका छन्। फिर्ता भएको पैसा स्थानीय सरकारले नै प्रयोग गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छौं।

या त घर बन्छ या त पैसा फिर्ता हुन्छ। जनताको करबाट दिएको रकम दुरूपयोग गर्न पाइँदैन। घर नबनाउने हो भने इमानदारिताका साथ फिर्ता गर्नुपर्छ।

भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याज दिनेदेखि लिएर विभिन्न घोषणा गरिए तर कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी देखिएन नि ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपत्काभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्म दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। बैंकहरूले भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन हिचकिचाए।

प्राधिकरणले घर निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण आवश्यक छ भनेर विशेषरूपमा मैले पहल पनि गरें। एकीकृत कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण गर्न नसकेका भूकम्पपीडितलाई ३ लाख सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। अहिले सहजरूपमा ३ लाख रुपियाँ प्राप्त गरिरहेका छन्।