नागरिकता कानुन विवादमा मारिनेको संख्या सत्र

नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोधमा चलिरहेको प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या १७ पुगेको छ।उत्तरी भारतमा शनिबार प्रहरी तथा प्रदर्शनकारीबीचको भिडन्तमा थप तीन जनाको ज्यान गएपछि राष्ट्रभरि यसै विषयमा ज्यान गुमाउनेको संख्या सत्र पुगेको प्रहरीले जनाएको छ।

उत्तर प्रदेश राज्यका प्रहरी प्रमुख ओपी सिंहले पछिल्लो घटनापछि शुक्रबारयता त्यहाँ मात्र ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ पुगेको पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका छन्।

नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायमाथि विभेद गरेको भन्दै भारतका थुप्रै भागका सडकमा ओर्लेका हजारौंं प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको भिडन्त जारी रहेको छ।

प्रदर्शनकारीको पछिल्लो मृत्युसम्बन्धी थप विस्तृत विवरण नदिए पनि सिंहले मृतकको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।
सन् २०१४ मा पहिलोचोटि निर्वाचित भएर दोस्रो कार्यकालमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारविरुद्ध भएको यो सबैभन्दा सशक्त विरोध प्रदर्शन हो।

नयाँ कानुनअनुसार भारतमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका हिन्दु, इसाई वा अन्य अल्पमत धार्मिक समुदायका जोकोहीले पनि नागरिकता पाउन सक्ने भएका छन्।

तर तिनीहरूले नागरिकता लिनका लागि धर्मकै आधारमा आफूहरूमाथि मुस्लिम बाहुल्य मुलुकहरू बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा कानुनी कारबाही गरिएको अवस्था देखाउनुपर्ने भएको छ। यो प्रावधानबाट मुस्लिम समुदायलाई भने वञ्चित गरिएको छ।

राजनीतिक समीक्षकहरूले यो कानुनले भारतको धर्म निरपेक्ष संविधानको उल्लंघन गरेको तथा मोदी सरकारले राष्ट्रका अल्पमत २० करोड मुस्लिमलाई भेदभाव गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

तर मोदी सरकारले भने मानवीय सद्भाव देखाउने उद्देश्यले यो कानुन ल्याइएको दाबी गरेको छ। उत्तर प्रदेशमा छ जना मारिएका थिए। प्रहरीले शनिबार त्यहँँ ६ सय जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइएको पनि जनाएको छ।

प्रहरीले राज्यका केही भागमा चार जनाभन्दा बढी व्यक्ति एकै स्थानमा भेला हुन नपाउने ब्रिटिस उपनिवेशकालिन कानुन ब्युँताएको छ। शनिबार नयाँ दिल्लीका दर्जनौंलाई हिंसा र दंगामा सरिक रहेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।