सूचनाको हक

छिमेकी भारतमा आज जुन घटना भयो, त्यही घटना नेपालमा १६ वर्षअघि भएको थियो– सञ्चारको आधारभूत साधनका रूपमा विकसित मोबाइल फोनलगायतमा तालाबन्दी। नेपालमा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले यो काम गरेका थिए भने भारतमा यही कार्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारबाट भएको छ।

नेपालमा विराशतमा राजगद्दी पाएका शासकले यो काम गरेका थिए भने भारतमा लोकतान्त्रिक विधिबाट ठूलो बहुमत ल्याई सरकार बनाएको भाजपाका नेताबाट यो काम भएको छ। दुवैतिर आम नागरिकले भने सूचनाको हकबाट वञ्चित हुँदा कति पीडा हुँदोरहेछ भनेर अनुभव गरेका छन्।

भारतमा केही दिनयता नयाँ नागरिकता संशोधन कानुन लागू भएसँगै व्यापक विरोध पदर्शन जारी छ। देशका विभिन्न राज्यमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला मोदी नेतृत्वको सरकारले राजधानी शहर दिल्लीमा मोबाइल, एसएमएस र इन्टरनेट सेवा काटिदिएको छ। दिल्लीको लालकिल्ला इलाकामा धारा १ सय ४४ लागू गरेर प्रदर्शन रोक्ने क्रममा सञ्चारका साधनमाथि नियन्त्रण गरिएको हो।

टेलिकम कम्पनी एयरटेलले राजधानी दिल्लीका केही भागमा भ्वाइस, एसएमएस र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ। सञ्चालकहरूका अनुसार बन्द गरिएका सञ्चारका यी सेवा सरकारकै आदेशमा मात्र पुनः सुचारु गरिने छन्।

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभाबाट मंसिर २३ गते पारित भएको र त्यसको दुई दिनपछि नै राज्यसभामा गृहमन्त्रीले पेस गरेपछि भारतमा आन्दोलनको आगो सल्किएको हो।

यस ऐनको विरोधमा मूलतः आसाम, बंगाललगायत राज्यमा विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ। आन्दोलनले यस साताको शुरूआतसँगै हिंसात्मक स्वरूप पनि ग्रहण गरेको कारण देखाउँदै सरकारले नियन्त्रणका लागि सञ्चारमाध्यममाथि तालाबन्दी गरेको छ।

यस्तै, नेपालमा २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही सम्बोधन गरी सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिएका र सम्बोधन सकिनासाथ सञ्चारमाध्यम बन्द गराएका थिए।

त्यस घोषणाको दुई वर्षपछि नै ज्ञानेन्द्रलाई जनआन्दोलनको भारले बढारेर लग्यो, २०६३ वैशाख ११ गते अर्को शाही घोषणा गर्दै उनी नारायणहिटी छोडेर नागार्जुनतिर लागे।

उनका लागि सञ्चारमाध्यममाथि गरेको आक्रमण निकै घातक सावित भयो। भारतमा भएको यस कदमले लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएका मोदीलाई बढारेर लैजाने अवस्था त देखिन्न तर उनले लोकप्रियताको उचाइचाहिँ गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ पारित हुँदा भारतमा यही ऐनले दुई वर्षको अनुभव सँगालेको थियो। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन माग गर्दा भारतीय नागरिक अभियन्ताहरूले ज्यान पनि गुमाउनुपर्यो।

तर, सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै भारतमा संस्थागतरूपमै हुने गरेका ठूला शोषण र अनियमितताका घटना बाहिर ल्याउन सकियो। नेपालमा भने त्यस प्रकारको क्षति नबेहोरीकन यो ऐन आयो, छिमेकी भारतका साना–ठूला घटनाका नकारात्मक प्रभाव छिटो पर्ने नेपालमा यस ऐनको चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्यो।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नियत देखेका नेपाली शासकहरूले यस प्रकारको गलत अभ्यासबाट कसैको भलाइ नहुने सत्य बुझिसकेका कारण भारतबाट गलत पाठ भने सिक्ने छैनन् भनेर आशा गर्नु स्वाभाविकै हुनेछ।