महराको अपिल खारेज

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौैंको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। सो अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो।

अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार इजलासले उक्त मुद्दा निरन्तर कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा भएको भन्दै एक महिनाभित्र मुद्दाको टुंगो लगाउनसमेत आदेश दिएको छ।

‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्रसमेत भइसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्नेलगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला।’ आदेशमा भनिएको छ।

जबरजस्ती करणी, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार, गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुर, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर र अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर गरी पाँच किसिमको मुद्दाको निरन्तर कारबाही र सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम ९६ मा उल्लेख गरिएको छ।

आफ्नै कर्मचारीमाथि यौन हिंसाको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख महरा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध मंसिर ५ गते उच्च अदालत पाटन पुग्नुभएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उक्त आदेश बदरको माग राखेर महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।

घटना विवरण कागजात, जाहेरी दरखास्त, मौकामा गरेको कागजात र बयान र तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा कसुरदार होइन भन्न नसकिएको भन्दै महरालाई तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

आदेशसँग महरा आफैंले रोजेको कारागार डिल्लीबजारमा हुनुहुन्छ। उच्च अदालतमा दिनुभएको निवेदनमा महराले आफूमाथि लागेको जबरजस्ती करणी उद्योगको आरोप गलत भएको र जिल्ला अदालत तथ्यमा प्रवेश नगरी थुनामा पठाउने आदेश गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो।