नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
सरकारी विकास निर्माणमा घरजग्गा परेका नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिँदै सो कुरा बताउनुभएको हो।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठितनेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन समितिको म्याद थप।
मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै बाँस्कोटाले भन्नुभयो– ‘जलविद्युत् परियोजना र हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेको पूरै जग्गाका लागि धनीलाई ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराइने छ।’
यसै गरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम श्यामसुन्दर केसीलगायत एक सय १९ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई कुल ५८ लाख पाँच हजार आठ सय ९५ रूपियाँ सहायता अथवा क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
फ्रान्स–नेपाल वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याममोहन श्रेष्ठलाई फ्रान्स सरकारले प्रदान गर्ने ‘नाइट इन द नेसनल अफ द लिजन अफ अनर’ विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
काठमाडौं–तराई र मधेस दु्रतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्ग अधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तानसमेत सात जना र स्वास्थ्य चौकी भवनको २५ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेड वर्क, पावरहाउसलगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङल नगरपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १ दशमलव शून्य ५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। बैठकले राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद्ले सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन समितिको म्याद २०७६ मंसिर २८ देखि २०७६ पुस २८ सम्मका लागि एक महिना थप गरेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली सेनाका सहायकरथी निर्मलकुमार थापालाई उपरथी, महासेनानी नारायण सिलवाललाई सहायक रथी र प्रमुख सेनानीद्वय लव खत्री र रुपेन्द्र बुढाथोकीलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ। नेपाली सेनाका महासेनानी दीप सिंह र प्राविधिक महासेनानी अमित जोशीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया