प्रहरी र सरकारी वकिलको दोस्रो सम्मेलन भोलिबाट

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, यही पुस ४, ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो बारेमा जानकारी दिइएको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप पारदर्शी एवम् निष्पक्ष बनाउनकालागि अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

अनुसन्धान पद्दतिलाई वैज्ञानिक बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विगतमा देखिएका कमी कमजोरीलाई निरुपण गर्न तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्थामा देखिएका समस्याहरूको समेत उक्त सम्मेलनमा विस्तृत छलफल हुने बताउनुभयो।

उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सम्मेलनबारे सम्बोधन गर्दै अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता बीच थप समन्वय र सहकार्य भइ वैज्ञानिक पद्धति अनुरुप अनुसन्धानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सम्मेलनका निष्कर्षले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप स्पष्ट कार्यदिशा प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले सम्मेलनको अवधारणापत्र बारेमा उल्लेख गर्दै सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य, सम्मेलनको प्रारूप, सम्मेलनमा छलफल गरिने विषयहरू एवम् सम्मेलनका अपेक्षित उपलब्धिबारेमा सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो।

अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरू एकै ठाउँमा भेला भई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समिक्षा गरी सुधारका लागि साझा दृष्टिकोण विकास गर्न तथा नयाँ कानुनको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त रूपमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।

यसअघि २०७३ माघमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको घोषणापत्र कार्यान्वयन अवस्थाको समिक्षा गर्दै मुलुकी अपराध संहितासमेतका फौजदारी कानुन र अन्य कार्र्यिवधि कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रमा सुधारका लागि साझा धारणा तय गर्ने यस सम्मेलनको मूल उद्देश्य रहेको छ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको विद्यमान अवस्थाको समिक्षा गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नु, सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनको प्रभावकारिता अभिवृद्धका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरूको बीचमा समन्वयको विकास गर्नु, अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको सम्बोधन गर्नका लागि साझा धारणा विकास गर्नु र अपराध अनुसन्धान र अभियोजन सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा जानकारी गराई कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको सोे अवसरमा जानकारी दिइयो

सम्मेलनमा मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका प्राथमिकताहरू, सरकारवादी मुद्दाको प्रभावकरिताको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासहरूका बारेमा छलफल हुने भएको छ।

त्यसैगरी अनुसन्धानकर्ता एवम् अभियोजनकर्तासँग राखिएका अपेक्षाहरू, सरकार वादी मुद्दाको अनुसन्धानमा गरिने प्रमाण संकलन एवम् परीक्षणको अवस्था, फौजदारी न्याय प्रशासनको प्रभावकारिताका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता बीचको समन्वय र सहकार्य, अपराध पीडित संरक्षण ऐनको कार्यान्वयनमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको जिम्मेवारी एवम् कार्यसम्पादनमा सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सम्मेलनमा छलफल हुने भएको छ।

साथै गोपनीयताको अधिकार र अपराध अनुसन्धान (प्रमाण संकलनमा प्रविधिको प्रयोग र अभिलेखमा पहुँच समेत), सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अदालतको अनुसन्धान र अभियोजनका सम्बन्धमा गरेका टिप्पणी, निर्देशन र सुधारका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरूका बारेमा समेत छलफल हुने भएको छ ।

सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धान अन्तरदेशीय समन्वय र इन्टरपोलको भूमिका, अपराध अनुसन्धान मेडिको लिगल र विधिविज्ञानको भूमिका र सुधारका क्षेत्रहरू, वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनको अवस्थाकाबारेमा सुधार गनुर््पर्ने विषयमा छलफल गरिने जानकारी गराइयो।

कार्यक्रममा दूरसञ्चारसम्बन्धी अपराध र नियन्त्रणका उपायहरू तथा अनुसन्धान र अभियोजनमा वातावरणीय सुरक्षा लगायतका विषयमा समेत छलफल गरिने उक्त अवसरमा जानकारी दिइयो।

सम्मेलनमा सरकारीवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता, नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू, अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरू, विधिविज्ञान विज्ञसमेतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका अन्य प्रतिनिधिहरू गरी जम्मा ६ सय २५ जनाको सहभागिता रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो।