जेनेभा, (एजेन्सी)।
महिला स्वास्थ्य तथा आर्थिक सहभागिताको मामिलामा असमानताको सूचीमा नेपालको स्थान १०१औंमा परेको छ। यसले महिला स्वास्थ्य तथा आर्थिक सहभागितको मामिला नेपालको स्थिति अत्यन्त खराब रहेको देखाउँछ। यद्यपि नेपालको स्थिति दक्षिण एसियामा बंगलादेशभन्दा पछाडि परे पनि अन्य देशको तुलनामा माथि नै परेको छ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्युइएफ)ले मंगलबार जारी गरेको रिपोर्टमा भारतको महिला स्वास्थ्य तथा आर्थिक सहभागिताको अवस्था अत्यन्त खस्केको देखाएको छ। यस सूचीमा भारतको स्थान १ सय १२आंै रहेको छ। गत वर्ष १ सय ८औं स्थानमा थियो।
लैंगिक समानताको मामिलामा आइसल्यान्ड पहिलो स्थानमा परेको छ। त्यसैगरी नर्वे दोस्रो र फिनल्यान्ड तेस्रो स्थानमा परेका छन्।वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको जेन्डर ग्याप प्रतिवेदनअनुसार चीन १ सय ६औं, श्रीलंका १ सय २औं, नेपाल १०१औं, ब्राजिल ९२औं, इन्डोनेसिया ८५औं र बंगलादेश ५०औं स्थानमा परेका छन्। त्यसैगरी पाकिस्तान १ सय ५१औं, इराक १ सय ५२ औं र यमन १ सय ५३औं स्थानमा परेका छन्।
डब्ल्यूईएफले भनेको छ– ‘यसअघि लैंगिक असमानता अन्त्य हुन १ सय ८ वर्ष समय लाग्छ भन्ने मान्यता थियो। तर जसरी विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा बृद्धि आएको छ त्यसले यो भेदभाव अन्त्य हुन ९९ वर्ष लाग्ने अुनमान गरिएको छ। धेरैजसो देशमा शिक्षा स्वास्थ्य, काम र राजनीतिको क्षेत्रमा महिला तथा पुरुषमा अझै पनि असमानता छ।
यद्यपि सन् २०१८ मा स्थितिमा केही सुधार भएको थियो।जेनेभाको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन डब्ल्यूईएफले राजनीतिमा महिलाको स्थितिमा व्यापक सुधार देखिएको जनाएको छ। राजनीतिक असमानता अन्त्य हुनमा करिब ९५ वर्ष लाग्नेछ। गत वर्ष यसका लागि १ सय ७ वर्ष लाग्न सक्ने बताइएको थियो।
विश्वभरि महिलाको तल्लो सदनमा २५ दशमलव २ प्रतिशत र मन्त्री पदमा २१ दशमलव २ प्रतिशतको हिस्सेदारी रहेको छ। गत वर्ष यो २४ दशमलव १ र १९ प्रतिशत थियो।
यद्यपि आर्थिक समानतामा अहिले पनि धरै ठूलो खाल्डो छ। गत वर्ष २०२ वर्षको अपेक्षा गरिएकोमा अब यसको अन्त्यका लागि २ सय ५७ वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यसमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको क्लाउड कम्युटिङ, इन्जिनियरिङ, डेटा तथा एआईजस्ता क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुनु हो। डब्ल्यूईएफले सन् २००६ मा जेन्डर ग्यापलाई लिएर पहिलोपटक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रतिक्रिया