नेकपा स्थायी कमिटी बैठक : नेकपाभित्र महिला नेतृत्वको खोजी

0
Shares

काठमाडौं, (नेस)।

पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महिला नेतृत्वको खोजी शुरू भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयदेखि वडा कमिटीसम्म महिलालाई अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अनिवार्यरूपमा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव महिला नेतृहरूले नेतृत्वसँग माग गरेका छन्।
पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकमा मंगलबार स्थायी समिति सदस्यद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी अभ्यास नभएको भन्दै केन्द्रदेखि वडा तहसम्म अनिवार्यरूपमा महिलालाई अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाउनुभएको छ।

नेकपाको सचिवालमा महिलाको सहभागिता छैन। पार्टीभित्र समावेशीको कुरालाई जोडदाररूपमा उठाएको बताउँदै स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले सचिवालयमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्वको मागसहित आफूले विधान संशोधन प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। हाल नेकपाको ४५ जना सदस्यीय स्थायी समितिमा पनि २ जना मात्रै महिला रहेका छन्।

भुसालले ९ सदस्यीय सचिवालयलाई बढाएर २ महिला थपी १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। पार्टीभित्रको नेतृत्व तहमा महिला समावेशितालाई ध्यान नदिएको बताउँदै उहाँले पार्टी नेतृत्व तहमा अनिवार्य महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो।

महिला नेतृत्वको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थायी समितिको बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव लिखितरूपमा नै पेस गरेको भुसालले जानकारी दिनुभयो। मंगलबारको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्।

अधिकांश नेताहरूले सरकारको कार्यशैली र पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ गरेकोप्रति नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबारको बैठकका १३ जना सदस्य तथा आमन्त्रित सदस्यले सुझाव र धारणाहरू राखेको जानकारी दिनुभयो।नन्दकुमार प्रसाईं, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अमृतकुमार बोहरा, वेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, लेखराज भट्ट, घनश्याम भुसाल, शक्ति बस्नेत, मणि थापा र जनार्दन शर्मा अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्नुभएको थियो।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत भएबमोजिम पार्टी एकतालाई अझ सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, पार्टीको कार्ययोजना ठोस र व्यवस्थित हुनुपर्ने, सरकारको काम अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेजस्ता सुझाव आएका छन््।