नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सांसदहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न दिइएको स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै सांसदहरु नै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही र राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले सोमबार अदालतमा पुगेर रिट हाल्नुभएको हो।
संवैधानिक इजलासमा रिट हाल्दै उहाँहरुले उक्त कार्यक्रमको कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गर्नुभएको छ।
‘यो कार्यक्रमको नियमावली नेपालको संविधानको धारा १८, ८३, ८४ र ८६ सँग बाझिने भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पनि माग गर्दछौँ’ –रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नियमावलीको नियम ७ (५) (६) र १४ (१) को व्यवस्था संविधानको धारा १८, ८३, ८४, ८६ र अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २१३ को विपरीत रहेको भन्दै रिटमा नियमावलीको व्यवस्थालाई उत्पे्रषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै नियमावलीको नियम ७ (५) (६) र १४ (१) को व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यबीच विभेद गरेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गराउन परमादेश पनि माग गरिएको छ।
यसअघि नेकपाका झपट रावलले सांसदलाई रकम दिनु गैरकानुनी भएको भन्दै रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले सांसद विकास कोषको नाममा रकम वितरण गर्नु गैरकानुनी भएको आदेश गरेपछि नाम परिर्वतन गरेर स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई रकम बाँड्न दिइएको थियो। यस रिट निवेदनको सुनुवाइ पेसी बुधबार तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया