सञ्चारमाध्यमप्रति अनुदार बन्दै सरकार

सुनील महर्जन, काठमाडौं।

सरकारले हालै तयार पारी छलफलमा रहेको नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारी कामकाजसम्बन्धी कुनै पनि जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन रोक लगाउने प्रावधान ल्याएको छ। छलफलका क्रममा रहेको सो विधेयकको धारा ७६ मा सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

हाल सो विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ।विधेयकको धारा ७६ मा भनिएको छ– ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनले निषेध गरेका विषय वा आफूले लेखेका वा संकलन गरेको कुनै कागजउपर वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा समाचार माध्यमलाई बताउनुहुँदैन।’

यो दफा सरकारी सेवाबाट हटेका र अवकाश प्राप्त कर्मचारीमा समेत लागू हुने भनिएको छ।त्यसै गरी सो विधेयकको दफा ७५ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा दफाको उपदफा १ मा नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुने गरी वा सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रसारण गर्न हुँदैन भनी प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।

त्यसै गरी दफा ७९ मा निजामती कर्मचारीले अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नुहँुदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर नेपाल सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।विधेयकमा कर्मचारीले कोसेली, उपहार दान र सापटी लिन प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिन लागेको छ।

ऐनको मस्यौंदाको दफा ७८ मा सरकारी काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्ना परिवारका सदस्यले कुनै व्यक्तिबाट दान, दातव्य, कासेली वा उपहार लिन, चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी माग्न प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै दफा ७४ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौंदाको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ७८ मा कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीलाई कडाइ मात्र नभई नियन्त्रित गर्ने तवरले मस्यौदा तयार गरिएको टे«ड युनियनका पदाधिकारीले बताएका छन्।