नेकपा स्थायी समितिमा नेतृत्वको आलोचना

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ गर्नुका साथै पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
सोमबार पार्टी केन्द्र्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू भएको छ।

स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहभागी हुन सक्नुभएको छैन।सोमबारको बैठकमा नेता भीम रावलले पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ हुँदा सांगठनिक काम ठप्प भएको बताउँदै एक वर्षसम्म स्थायी समितिको बैठक नबस्नुका कारण माग गर्नुभएको थियो।

बैठकमा सहभागी एक नेताले रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै भने– ‘पार्टी एकीकरण हुँदा नेता–कार्यकर्तामा उत्साह छाएको थियो, एकीकरण भएको डेढ वर्षसम्म पनि किन एकीकरणको नाममा ढिलाइ भयो ?’ आफ्नो धारणा राख्दै नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले सचिवालयको आकार बढाउन माग गर्दै सचिवालयमा महिलाको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले २ महिला थप्दै ११ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभयो। हाल नेकपाको सचिवाल ९ सदस्यीय रहेको छ। जसमा पुरुषको मात्र सहभागिता रहेको छ। सोमबारको बैठकमा नेता वामदेव गौतम, भीम रावल, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, छविलाल विश्वकर्मा, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटालगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो छ।

नेताहरूले प्रचण्डले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भएका कमजोरी र संशोधनका वाक्यांशसहित आफ्नो धारणा राखेका छन्। पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा नेताहरूले आलोचनात्मक तथा सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो।

बैठकमा संगठन विभागका प्रमुख वामदेव गौतमले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमाथि लिखित प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ। नेकपाको विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस भएको छ। ८ बुँदामा विधान संशोधनको प्रस्ताव भएको हो। प्रस्तावनामा ‘यस पार्टीको भन्ने विश्वास गर्दछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावनामा ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न यस पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य हो’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्नु जनताको जनवादको मुख्य उद्देश्य हो’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ। सबै तहका कमिटीले एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउन र योग्य, वरिष्ठ एवं सक्रिय कमरेडहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोननयन गर्न सक्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ।

केन्द्रीय कमिटीमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने, अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गने अधिकार दिइएको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय निकाय अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्षलाई केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकमा आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको छ।

नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले नेताहरूले वैचारिक, संगठनात्मक र राजनीतिक दिशा एवं विश्लेषण आधारभूत रूपमा सही रहेको धारणा राख्दै कतिपय परिमार्जन र सुधारका लागि सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेताहरूले संगठन सुदृढीकरण तथा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत आ–आफ्ना सुझाव राख्नुभएको छ।