निषेधित काम गर्ने गुप्तचरलाई जन्मकैदसम्मको सजाय

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले निषेधित काम गरेमा सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको कडा सजायको प्रावधान राखिएको छ। मुलुकको गुप्तचर निकायका रूपमा रहेको विभागलाई नियमन र सञ्चालन गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।

विधेयकको दफा ९७ ले ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न शुरू अदालत विशेष अदालत तोकिएको छ। तर, उक्त अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन कुन अदालतमा लाग्ने भन्ने प्रावधान विधेयकमा स्पष्टरूपमा खुलाइएको छैन।

विधेयकमा अति गोप्य सूचना, इन्टेलिजेन्स प्रतिवेदन, अति गोप्य कागजातको कुनै प्रलोभनमा परी बेचविखन गरी गोप्यता भंग गरेमा, आफ्नो जिम्मामा रहेको हातहतियार लिई भागेमा वा दुरुपयोग गरेमा, तीनै तहको सरकारबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेमा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र अक्षुणतामा खलल पारेमा, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग गरेमा र आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गर्ने विभागका कर्मचारीविरुद्ध जन्मकैदको सजाय हुने भनिएको छ।

विधेयकको दफा ९३ मा उल्लेख कसूरअनुसार दफा ९४ ले सजायको व्यवस्था राखिएको हो। त्यस्तै, आफ्नो जिम्मामा रहेको हतियार हराएमा वा जानी–जानी बिगारेमा, विध्वंसात्मक काम भइरहेको थाहा भएर उच्च अधिकारीलाई जानकारी नदिएमा, राज्यविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको थाहा पाउँदा पनि उच्च अधिकारीलाई तत्काल सूचना नदिएमा र सेवाको कामसम्बन्धी गोप्यता भंग गरेमा १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।

जिन्सी सामानको दुरुपयोग गरेमा, सरकारी सम्पत्ति लिई भागेमा, पदको दुरुपयोग गरेमा र आफ्नो ओहदाको धम्की दिई कसैलाई अनाहकमा दुःख दिएमा सात वर्ष कैद सजाय हुनेछ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको सजाय यसअघिको नेपाल विशेष सेवा ऐन–२०४२ मा भने निषेधित काम भनेर पदको दुरुपयोग गरेको, सेवामा छँदै वा सेवाको कामबाट अलग भइसकेपछि पनि सेवाको कामसम्बन्धी गोप्यता भंग गर्नुहुँदैन भनी दफा ८ को उपदफा १ र २ मा मात्रै उल्लेख गरिएको थियो।

सोही ऐनको दफा ९ ले दण्ड द्वव्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी १० वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको थियो। त्यस्तै यसअघिको ऐनको दफा १० ले मुद्दा हेर्न अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुने भनिएको थियो।

उक्त ऐनमा कर्मचारीविरुद्ध हुने सजायको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न शुरू अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र त्यस्तो पुनरावेदनको कारबाही र किनारा सर्वाेच्च अदालतको घटीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने उल्लेख थियो।

विधेयकको दफा ९७ ले ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न शुरू अदालत विशेष अदालत तोकिएको छ। तर, उक्त अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन कुन अदालतमा लाग्ने भन्ने प्रावधान विधेयकमा स्पष्टरूपमा खुलाइएको छैन।

त्यस्तै विधेयकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीविरुद्ध हुने यी कसूरमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहसचिव अध्यक्ष रहने गरी ४ सदस्यीय छानविन समिति गठन हुने विधेयकको दफा ९५ को उपदफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ।

सहायक स्तरको कर्मचारीका लागि भने अनुसन्धान निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशक प्रशासन, मानवस्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्नेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने भनिएको छ। यी व्यवस्था नयाँ विधेयकमार्फत मात्रै ल्याइएको हो। यसअघिको ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन।