गण्डकी प्रदेशको विद्युत् चुहावट ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झारिने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

गण्डकी प्रदेशमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई ७ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गण्डकी प्रदेशको विद्युत् चुहावट १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको थियो। उक्त प्रदेशमा चालू आवको पहिलो चार महिनामा औसत विद्युत् चुहावट ९ दशमलव २ प्रतिशत छ।

प्रादेशिक कार्यालय पोखरा मातहत गण्डकी प्रदेशमा ११ जिल्लाका १३ वितरण केन्द्र छन्। त्यस्तै ग्राहकको संख्या तीन लाख ७० हजार छ। सोे प्रदेशमा ७६ वटा सामुदायिक संस्थाले ८८ हजार ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन्। प्राधिकरणले चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा वितरणतर्फको ११ दशमलव २८ प्रतिशतको चुहावट रहेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख टेकनाथ तिवारीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै सो लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौताका क्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति जनताको अपेक्षा भएकाले यसलाई पूरा अनुशासित भएर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो।

‘विगतमा सम्पूर्ण ध्यान विद्युत्को माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा केन्द्रित थियौं, हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति पनि लोडसेडिङ अन्त्य थियो। तर, अहिले विगतको चुनौति र प्राथमिकता पूर्ण रुपमा उल्टो भएको छ, अहिले विद्युत् खपत बढाउनु र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो प्राथमिकता र चुनौति हो,’ भन्नुभयो।

सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्रमा प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणका लागि ४९ करोड र प्राधिकरणले ६४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ। कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ।

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ। कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याकंन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन्।

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ।