नेकपा स्थायी समिति बैठक : ‘कालापानीका भारतीय फौज फिर्ता गर्नुपर्छ’

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक एक वर्षपछि शुरू भएको छ। स्थायी समितिको बैठक नबोलाएको भन्दै नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेपछि स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको हो। तीन–तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन।

एक वर्षअघि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचनाका साथै राजनीतिक प्रतिवेदनसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएपछि स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन। पार्टी एकता भएको डेड वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी जिम्मेवारी पाएसँगै स्थायी समिति बैठक बोलाइएको हो।

आइतबारबाट पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा शुरू भएको स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पार्टी एकताले जनतामा राम्रो सन्देश गएको तर एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुँदा सांगठनिक हिसाबमा घाटा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उपशीर्षकमा नेपालको लिम्पियाधुरा नै नेपाल भारतको सीमा रहेको र भारतले पछिल्लो समय जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभागसमेत मिचेर आफ्नो नक्सामा समेटेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनादेखि अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको टकरावको प्रभाव नेपालमा समेत पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘चीनले अघि सारेको बीआरआई र अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इन्डो–प्यासिफिक आपसमा टकराइरहेका छन्।

आफ्नो अति महाशिक्तको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ।

दक्षिण एसिया र नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकै साथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन्।’

प्रतिवेदनमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गरिसकेको उल्लेख गर्दै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र महाकालीको मुहान क्षेत्र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेकपालगायत सबै राजनीतिक दल र सिंगो नेपाली समाजलाई असह्य भएको बताइएको छ।

‘भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भूमि फिर्ता लिन नेकपा र नेकपाको सरकारले पहल गरिसकेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन र नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल भइसकेको छ, नेकपा नेतृत्वको सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी सीमाना रहेको स्पष्ट पारेको छ।’

भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भूभाग पारेपछि नेपाल सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको विषयलाई सकारात्मक भन्दै भारत सरकारसँग अविलम्ब कुरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा आगामी माघ दोस्रो साताभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेका छन्। नियमित बैठक बोलाउन नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै प्रचण्डले अबदेखि नियमित बैठक बोलाइने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ।

नेकपाको विधानमा त ६/६ महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने व्यवस्था छ। तर झन्डै १८ महिनासम्म एकपटक पनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छैन। जसले गर्दा नेता कार्यकर्ताले नेतृत्वले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।

सरकारले राम्रा कामहरू गरिरहे पनि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न नसक्दा जनमानसमा परेको भ्रम चिर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै प्र्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘लामो समयसम्म पार्टी कमिटीको अभावले गर्दा सरकारले गरेका राम्रा कामको न व्यवस्थितरूपमा जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो।

ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। पार्टी कमिटीहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन््।’प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा तीन महिने कार्यायोजना अगाडि सार्नुभएको छ। अभियानअन्तर्गत जनपरिचालन, पार्टी कमिटीलाई पूर्णता, पार्टी सदस्यता नवीकरण र एकरूपता, प्रशिक्षण, भेलालगायत रहेका छन््।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा झन्डै दुई घण्टासम्म बसेको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले बैठक ढिलो आयोजना भएको भन्दै नेतृत्वसँग गुनासो पोखेका थिए। बैठक शुरू हुनासाथ स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र रघुजी पन्तले एक वर्षसम्म बैठक बस्न नसक्नाको कारणका बारेमा नेतृत्वसँग प्रश्न राख्नुभएको थियो। विधानमा स्थायी समिति बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने प्रावधान छ।

तर ०७५ मंसिर २९ गते नै स्थायी समिति बैठक बसेयता बैठक बस्न सकेको छैन। बैठकमा नेताहरूले स्थायी समिति बैठकलाई वार्षिकोत्सव भन्दै व्यंग्यसमेत गरेका थिए। नेताहरूले बोल्न समय भने सोमबारका लागि तय गरिएको छ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनबाट उत्साहित हुने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्दै समयमा नै पार्टी कमिटी गठन नहुँदाको परिणाम हुन पुगेको निष्कर्ष समावेश गरिएको छ।

पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षको अवधिमा हालसम्म केन्द्रीय सचिवालका ४७ वटा बैठक बसेको, सातवटै प्रदेश कमिटीको गठन, गैरभौगोलिक प्रदेश कमिटीस्तरका दुई विशेष कमिटीको गठन, ७७ वटै जिल्लामा नेतृत्व निर्माण, ६ महानगर कमिटीमा जिल्ला हैसियतका कमिटीको नेतृत्व निर्माण, विशेष प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न गैरभौगोलिक विशेष जिल्ला नेतृत्वको निर्माण, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको नेतृत्व निर्माण, सबै जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व निर्माण, विभिन्न प्रादेशिक, जिल्ला, केन्द्रीय विभाग, प्रवास र विभिन्न जबस मोर्चाहरूमा केन्द्रीय समितिका सदस्यको कार्यविभाजन, विभिन्न कार्यदलका सुझाव, एवं आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन प्रस्तावसम्म तयार पार्ने काम गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बैठकमा आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्र्रीय समितिको बैठक आयोजना गर्ने, केन्द्रीय समिति बैठकबाट तीन महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवं विशेष प्रदेशमा भेला प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने, सबै प्रदेश, विभाग, जबज र मोर्चाहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र तीन महिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार र सुदृढ गर्ने तथा जनसम्बन्ध विस्तार गर्न ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका तर्फबाट सबै जिल्लाका भेला प्रशिक्षण र बैठकको आयोजना गर्ने तथा व्यापाक जनपरिचालनमा जोड दिने, सोहीअनुसार प्रदेश र जिल्लाका तर्फबाट सबै स्थानीय कमिटीसम्म त्यसप्रकारका कार्यक्रम गर्ने, फागुन र चैत महिनामा सातवटै प्रदेशमा बृहत् जनसभाको आयोजना गर्ने तथा ती सभामा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वसमेतबाट सम्बोधन गर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामनासहित प्रस्ताव पारित गरेको बताउँदै छिट्टै पूर्ण स्वस्थ भई नियमित पार्टी काममा सक्रिय हुने विश्वास गरेको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव, केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक, नेपाल–भारत सीमा समस्याको समाधानका एजेन्डा रहेका छन्।

प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थायी समितिको बैठक पुनः मंसिर ३० गते बस्ने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको बैठकको एजेन्डा तय गरेको थियो।

https://youtu.be/pxqeCWinkq8

https://youtu.be/Eyc3w-IOok4