नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)।
भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्या मामिलामा दायर भएका सबै १८ पुनविचार याचिका खारेज गरेको छ। बन्द अदालती कारबाहीमा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले सबै याचिकाको सुनवाइ गरेपछि ती सबैलाई खारेज गरेको हो। यस फैसलाले अयोध्या राम मन्दिरसम्बन्धी फैसलामा कुनै पुर्नविचार नहुनेभएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत महिना नोभेम्बर २०१९ मा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फैसलामा दिएको फैसला पुनर्विचार गर्न माग राख्दै १८ याचिका दायर गरिएको थियो।
यसमा ९ याचिका सम्बन्धित पक्षका तर्फबाटै थियो भने अन्य ९ याचिका अरूले नै दायर गरेका थिए। ती सबै याचिकामा बिहीबार विचार गरिएको थियो।
सबैभन्दा पहिला पुर्नविचार याचिका वादी एम सिद्दकीका कानुनी वारिस मौलाना सैयद असहद रसिदीले दायर गरेका थिए।
त्यसै गरी अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डको समर्थन प्राप्त केही मुस्लिम नेताहरुले डिसेम्बर ६ मा पुनर्विचार याचिका दायर गरेका थिए। इतिहासकार इरफान हबीब, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रभात पटनायक, मानवअधिकार कार्यकर्ता हर्ष मन्दर, नन्दिनी सुन्दर र जोन दयालले एक संयुक्त याचिका दिएका थिए।
त्यसैगरी हिन्दू महासभाले अदालतमा पुनर्विचार याचिका दायर गरी मस्जिद निर्माणका लागि ५ एकड भूमि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डलाई प्रदान गर्न दिएको आदेशमा प्रश्न उठाएका थिए। साथै विवादित संरचनालाई मस्जिद घोषणा गरिएको फैसलाको अंश हटाउन पनि महासभाले याचिकामा अनुरोध गरिएको थियो।
अयोध्या मुद्दाको फैसला तात्कालिन मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको बेच्नले सुनाएको थियो । जसमा कुल ५ न्यायाधीश थिए। यो फैसला सबै जर्जको सर्वसम्मतीबाट सुनाइएको थियो।मुख्य न्यायाधीश हाल रिटायर भइसेकका छन्। उनको स्थान न्यायाधीश एसए बोबडेले लिएका छन्।
पुनर्विचारको याचिकामा एकमुस्ट फैसला पनि पाँच न्यायाधीशकै बेन्चले सुनाएको छ।नोभेम्बर ९ को फैसलामा पुनर्विचारको माग अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्ड, हिन्दु महासभा, निर्मोही अखडा तथा अन्य कयौं कार्यकर्ताले गरेका थिए। फैसलामा धेरै गल्ती भएको उनीहरुको भनाइ थियो।
नोभेम्बर ९ को फैसलामा विवादित जमिन राम मन्दिर बनाउन दिने र मन्दिर निर्माणका लागि एक कोष बनाउने र मुस्लिम पक्षका लागि अयोध्या मै कुनै स्थानमा ५ एक जमिन दिन आदेश दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया