मावन अधिकारको संरक्षणका लागि राज्य र नागरिक दुबैको समान जिम्मेवारी: मुख्यमन्त्री पोखरेल

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

बुटवलमा भएको मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलनले २६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।

मंगलवार देखि शुरु भएको नेपाल बार एशोसियशनले आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक ‘बुटवल घोषणा पत्र’ जारी गर्दै बुधबार सकिएको हो ।

सम्मेलनले मानव अधिकारको रक्षा र सम्वद्र्धन, न्यायपालिका, संविधान कार्यान्वयन, कानुन व्यबसायीको हक, हित तथा रक्षा र आचारसंहिता, फौजदारी न्याय, कानुनी सुधार लगाएतका विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले संविधानमा भएका मौलिक हकहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरि संविधानले परिकल्पना गरेका मानव अधिकारको रक्षा गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गरि मानवअधिकार मैत्री समाज निर्माण गर्नुपर्नेबताउनु भयोे ।

नेपालको संविधान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तरगतका दायित्वहरुको परिपालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन् गर्दै जारी गरिएको घोषणा पत्रमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरित राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, बिद्यार्थीहरुलाई बिचार र आस्थाकै भरमा गैरकानुनी थुनामा राख्ने, र सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात पनि अदालत परिसरबाटै पटक पटक पक्राउ गरिने कार्य श्रृङ्खलावद्ध रुपमा जारी रहेको कार्यले मानव अधिकार र कानुनी शासनको उपहास भएको ठहर गरिएको छ ।

यस प्रकारका गैर संवैधानिक क्रियाकलाप यथाशिघ्र रोक्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनकालागि पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

त्यस्तैगरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारवाहीकालागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको विषयमा समेत संक्रमणकालकै परिपेक्ष्यमा झै राज्य सञ्चालन हुनु हुन्न भन्ने कुरामा समेत सरकारको ध्यानकर्षण गराईएको छ ।

न्याय परिषद सदस्य रहेको व्यक्ति सर्बोच्च अदालतको न्यायधिश नियुक्तिकालागि सिफारिस गरिनुहुँदैन भन्ने विषयमा अडिग रहि न्याय परिषद ऐन २०७३ मा न्याय परिषद सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्तिको सेवा, शर्त एवम् सुविधा अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी सरह गरि आवश्यक व्यबस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायपरिषदलाई जनमुखि एवं उत्तरदायी बनाउने गरी आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

कानुन व्यबसायीको आचार संहिता २०५१ को नियम ६(क)मा रहेको कानुन व्यबसायी परिषदले कानुन व्यबसायीलाई निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान अनुपयुक्त भएको ठहर गर्दै त्यसलाई हटाउनकालागि नेपाल कानुन व्यबसायी परिषदको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

त्यस्तैगरी कानुन व्यबसायीले समेत आचार संहिता पालना गरि पेशागत मर्यादा कायम राख्न आम कानुन व्यबसायीमा आह्वान गरिएको छ । बुटवल घोषणा पत्रमा कानुन व्यबसायीको मर्यादाक्रम समेत निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

कुनै अमुक मुद्धामा बहस गर्ने कानुन व्यबसायीको सुरक्षामा गम्भिर प्रश्न उठेकाले सुरक्षाको उचित व्यबस्था गर्न तथा कानुन व्यबसायीको दक्षता बृद्धिकालागि तर्जुमा भएको नेपाल कानुन व्यबसायी प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक यथासिघ्र पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका अभियुक्तलाई थुनामा नराख्नु पर्ने अवस्थामा समेत थुनछेक आदेशको क्रममा अधिकांश मुद्धाहरुमा पुर्पक्षकालागि थुनामा नै राख्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्न र त्यसरी भएका आदेशहरुको न्याय परिषदले अनिवार्य अध्ययन गरि मुल्यांकन पद्धतीको थालनी गर्ने तर्फ आवश्यक व्यबस्था मिलाउन सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ ।

त्यस्तै फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्नासाथ प्रहरीद्वारा सार्वजनिक गर्ने कार्य व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको गम्रि उल्लंघन भएको ठहर गर्दै त्यस्तो कार्यलालई अविलम्ब रोक्नकालागि सम्बन्धित निकायको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

संघले निर्माण गर्ने कानुनहरु समयमा निर्माण नभएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण प्रक्रिया अंगाडी बढाउन कठिनाई परेकाले संघीय सरकारलाई यथासिघ्र कानुन निर्माण गर्नकालागि जोडदार माग गरिएको छ ।

लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणकालागि अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षप देखिएको हुँदा स्वतन्त्र र निश्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया अंगाडी बढाउन आवश्यक देखिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूभाग मिचिएकोले कुटनीतिक संवाद मार्फत सिमा विवाद समाधानकालागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सम्मेलन तथा बैठकको समापन समारोहमा प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन हुन्छ भन्ने विश्लेषण गलत भएको बताउनु भयो । ‘रुल अफ ल’ प्रहरीको जिम्मेवारी मात्रै नभएर आम नागरिकको दायित्व पनि भएको उहाँले बताउनु भयो । ‘राज्यलाई मात्रै प्रश्न उठाएर समाज सुधार गर्न सकिँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘नागरिकले पनि अधिकार र दायित्व बोध गर्नुपर्छ ।’

मावन अधिकारको संरक्षण र प्रवद्धनकालागि राज्य र नागरिक दुबैको समान जिम्मेवारी रहने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कुरालाई बारले समेत बुलन्द आवाज उठाउनु पर्ने भनाई राख्नुभयो ।

उहाँले न्याय परिषदका सदस्यलाई नै न्यायधिश नियुक्ति गर्ने कुरा राम्रो नभएको बताउँदै तर बारले सिफारिस गरेका व्यक्तिबाट पनि निश्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा संशय व्यक्त गर्नुभयो ।