नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ।
सरकारले नयाँ भूमि विधेयक बनाउनका लागि छलफल शुरु गरेको छ। गुठीसहितको नयाँ एकीकृत भूमि विधेयक ल्याउनका निम्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंलबार गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो।मन्त्रालयले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारवाला, विज्ञहरूको सुझाव लिएको हो।
त्यस अवसरमा सरोकारवालाहरूले गुठीको भावना नमर्ने गरी गुठी विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका थिए। त्यस अवसरमा सरोकारवाला विज्ञको सुझाव सुनेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अब आउने भूमि विधेयक सरकार, सरोकारवाला र गुठियारबीचको सहमतिको साझा दस्ताबेज हुने बताउनुभयो।
स्थान, क्षेत्र, ठाउँ विशेषअनुसार गुठीको पनि फरकफरक विशेषता र समस्या रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सबैको सुझावको सम्मान गरिने बताउनुभयो।मन्त्री अर्यालले विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेपछि सार्वजनिक सूचना माग गरेर समेत गुठी विधेयकका निम्ति सुझाव माग गरिने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस विषयमा विद्वत्सभाको आयोजना गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिनुभयो। राम्रो कामको थालनीका निम्ति पहलकदमी लिइएको भन्दै अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा पनि मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
लामो समयदेखि रहेको बेथिति एकैछिनमा समाधान हुन नसक्ने भन्दै उहाँले यसका लागि सरकार निरन्तर रूपमा लागेको बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो– ‘सयौं वर्षदेखिको बेथिति छ महिना वर्ष दिनमा छुमन्तर गर्न सकिँदो रहनेछ। तर हामी निरन्तर लागेका छौं। हामी सुशासनका पक्षमा हामी छौ।’
जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने विकासको बाधक बनेका कानुन परिवर्तन गरेर आजको आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन बनाउने अभियानमा सरकार रहेको भन्दै उहाँले यसमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो। गुठीसँग सम्बन्धित करिब ८० जना सरोकारवाला विज्ञहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए।
प्रतिक्रिया