महिला हिंसाको बोझले थिचिएको समाजमा पुरुष मात्र कसरी सुखी हुन सक्छन् ?

गौरी प्रधान
सल्लाहकार, मेनइङ्गेज अलायन्स नेपाल

नेपालीमात्र होइन नेपालप्रति चासो राख्ने खासगरी मानव अधिकार र बाल अधिकारका क्षेत्र हेर्ने विश्वका कतिपय मुलुकका अभियन्तालाई थाहा छ– गौरी प्रधान नेपालका सक्रिय नागरिक समाजका सदस्य हुनुहुन्छ। प्रधानका बारेमा कत्ति पनि भूमिका नबाँधी विषय प्रवेश गर्न सकिन्छ। तर, आज उहाँसँग महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न लागिएकाले यसै विषयवस्तुप्रति श्रद्धेय पाठकको ध्यानाकर्षण गर्नु अन्तर्वार्ताकार कपिल काफ्ले कर्तव्य ठान्दछ।

तपाईंले नै स्थापना गर्नुभएको सिविन अहिले मेनइङ्गेज अलायन्स नेपालको सचिवालय रहेको छ, तपाईं अलायन्सको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। संस्था र तपाईंको भूमिका के छ ? के गर्दै हुनुहुन्छ ?

सन् २००७ को अन्त्यतिर म सिविनको सक्रिय नेतृत्वको भूमिकाबाट अलग भएको स्मरण गराउन चाहन्छु। सन् १९८७ देखि २००७ सम्म लगातार २० वर्ष मैले नेपालको बालअधिकार अभियानको कुनै न कुनैरूपमा नेतृत्व र संयोजन गर्ने र चुनौतीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएको थिएँ।

मूल कुरा, महिला समानता र महिलाविरुद्धपरिलक्षित हिंसा र अपराधहरूको विषय महिला मात्रका सरोकार र मुद्दाहरू होइनन्। कुनै पनि घर–परिवार, समुदाय र समाज विकास नहुनुमा अनेकन कारणहरू छन्, तर त्यसमध्येको एउटा मूल कारण भनेको महिलामाथिको विभेद, हिंसा र राजनीति र विकासमा महिला सहभागिताको अभाव हो।

सायद त्यही ऐतिहासिक कालमा नै नेपालले बालअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको निम्ति सबैभन्दा महरूवपूर्ण कार्य थालनी भएको हो। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षर र अनुमोदन, बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन, ऐन, नियमावली र संयन्त्रको व्यवस्था पनि भएका हुन। बालबालिकासम्बन्धी १० वर्षीय रणनीति र कार्ययोजना पनि त्यही कालमा तर्जुमा गरी लागू भएको हो।

जहाँसम्म परिवर्तित परिस्थितिमा मेनइङ्गेज अलायन्स नेपालको विषयमा तपाईंले कुरा उठाउनु भयो, त्यसको क्रियाशीलता र गतिविधि जागरुक हँुदै संस्थागत विकासको क्रममा रहेको देख्दा मलाई खुसी पनि लागेको छ।

उपर्युक्त राष्ट्रिय सञ्जालले मलाई सल्लाहकारका रूपमा अनुरोध गरेअनुसार आफ्नो सीप, क्षमता र अनुभवलाई सो अभियानको उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग हुने भए सो कार्य गर्न आफू तत्पर रहेको जानकारीसहित स्वीकार गरेकी हुँ। यस्ताखाले विभिन्न अभियानमा साथीहरूले अनुरोध गरेअनुसार आफूले जाने बुझेका कुराहरू बाँड्ने अवसर हो भनेर लाग्ने गर्दछु।

महिला अधिकारको आन्दोलन र अभियानमा मेनइङ्गेज अवधारणा कसरी जोडिन्छ ?

महिला अधिकार आन्दोलन भनेको बृहत्तर मानवअधिकार आन्दोलनको एक अभिन्न अंग नै हो। यो कुनै नौलो कुरा त होइन। तर एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको महिला आन्दोलनले न्याय समानता र प्रगतिको अभियानमा जुन उपलब्धि हासिल गर्नपर्ने हो, त्यो व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेन।

त्यसको मूलतः दुईवटा मूल कारण रहेका छन्– एउटा कारण त समाजमा युगौंदेखि विद्यमान पितृ सत्तात्मक सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक संरचनाको दबदबा र दोस्रो कारण महिला आन्दोलन जुन ढंगले सशक्त हुनपर्ने हो, सो हुन नसकेको अवस्था छ।

एक समय पुरुषहरूले यसलाई महिलाको मात्रै सरोकार र मुद्दाको रूपमा हेर्न थाले भने महिलाले पनि कतिपय अवस्थामा आफ्नो आन्दोलनलाई पुरुषहरूको सक्रिय सहभागिता नचाहेको हो कि भन्ने भान पनि परेको थियो। वास्तवमा यी दुवै सोच अतिवादी नै थिए।

सन् १९९३ मा भियनामा सम्पन्न मानवअधिकारसम्बन्धी विश्व सम्मेलनको सम्पूर्ण महिलाअधिकार मानवअधिकार नै हुन र ‘विश्वलाई महिलाको आँखाले पनि हेरौं भन्ने सन्देशले तरंगित गरेको थियो। मेनइङ्गेजको अवधारणाको विकासमा यो ऐतिहासिक विश्व सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको मैले महसुस गरेको छु।

त्यसपछि, सन् १९९५ मा सम्पन्न बेइजिङ विश्व महिला सम्मेलनले पनि सो अवधारणालाई अधिकार गरेपछि मेनइङ्गेजको विषयले विस्तारै अभियानको स्वरुप लिन थालेको हो।

हाल आएर, महिला हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन र महिलाविरुद्ध परिलक्षित कुनै पनि विषय र मुद्दामा अधिकारमुखी अवधारणा बोकेका पुरुषको संलग्नता, सक्रियता र सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरी मेनइङ्गेजको अभियान अघि बढिरहेको छ। यो मूलतः विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका पुरुषमा केन्द्रित भए तापनि यो सम्पूर्ण सचेत र जागरुक पुरुषहरूको दायित्वको कुरा पनि हो।

नेपालमा सन् २००७ बाट थालिएको मेनइङ्गेज अलायन्सले २०१९ मा आइपुग्दा कति प्रगति गरेको देख्नुभयो ?

नेपालमा मेनइङ्गेजको अवधारणा प्रारम्भ भएको पनि एक दशकभन्दा बढी नै भइसकेको छ तर यस विषयमा सार्वजनिक चासो र सरोकार जन्मन थालेको भने हालसालै मात्र हो। यो विषय हालको दशकमा अलि जागरुक हुन थालेको छ।

हुन त नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनले महिला हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनको विषयलाई प्रारम्भदेखि नै उठाउँदै आएको हो। तथापि, त्यो सोच र अवधारणा अधिकारमुखीभन्दा कल्याणमुखी नै थियो।

यस विषयमा मैले प्रारम्भदेखि नै मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको कुरा कल्याणकारी सोचमा आधारित नभएर अधिकारमुखी नै हुनपर्ने तर्कमा जोड दिँदै आएको थिएँ।

हाल आएर नेपाल सरकार, मानअअधिकार अभियान र महिलाअधिकार अभियानले पनि यो अवधारणालाई विस्तारै अधिकार गर्न थालेको वर्तमान परिवेशलाई मैले सकारात्मक दिशातिर उन्मुख भएको पाएको छु। तर यस विषयमा नीति निर्माणको तहदेखि जनस्तरसम्म अझै थप जागरण, सचेतना र संवेदनशीलताको विकास हुन जरुरी छ।

विगत वर्षको तुलनामा यस वर्षको १६ दिने अभियान कति कुरामा फरक पाउनुभयो ?

यसपालिको १६ दिने अभियानमा युवा, नवयुवा र महिला हकअधिकारमा क्रियाशील संघ–संस्थाको सक्रियताबाट प्रभावित भएको छु। त्यसमाथि विगतका वर्षको तुलनामा मेनइङ्गेजको अवधारणाले जुन स्थान पाउन थालेको छ, त्यसलाई मैले सकारात्मकरूपमा नै लिएको छु। तर त्यो कुनै पनि हालतमा पर्याप्त र पूर्ण छ भन्ने चाहिँ होइन।

तपाईं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्य–आयुक्त रहेर काम गरिसकेको व्यक्ति, आयोगले मेनइङ्गेजका सम्बन्धमा केही गर्न नसकेको वा यस दिशामा ध्यान नगएको ठान्नुहुन्छ ?

महिला मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको विषयमा मेनइङ्गेजको महत्वपूर्ण भूमिका छ, त्यो नकार्न सक्ने विषय होइन। तर त्यो नै सबै कुरा पनि होइन। मुख्य कुरा महिला हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन, महिला विरुद्धको हिंसा र अपराधको रोकथाम र उन्मुलनको विषयमा अधिकारमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाको विकास गरी लागू गर्नु हो।

त्यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्तो निकायले यस विषयमा महत्वपूर्ण अनुगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न पर्दछ, जुन आयोगले गर्दै गरेको पनि हुनसक्दछ।

तर म के कुरामा जोड दिएर भन्न चाहन्छु भने कल्याणकारी सोच, व्यवहार र आत्मशक्ति केन्द्रित अभ्यास गर्नेहरू जोसुकै किन नहुन्, उनीहरूबाट अधिकारमा आधारित अभियानहरू त्यत्तिकै अगाडि बढ्न सक्दैन।

त्यसको निम्ति नीति निर्माणको तहमा व्यापक संवेदनशीलता र जागरण आवश्यक छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस विषयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।

लैंगिक समानताका पक्षमा मुलुकले कति प्रगति गरेको देख्नुहुन्छ ?

नीतिगत हिसाबमा लैंगिक समानताको विषयमा नेपालले प्रगतिशील कदमहरू चालेको छ। त्यो सकारात्मक पक्ष निश्चय पनि हो। महिला सहभागिता र सशक्तिकरणको हिसाबले विगत दशक उदाहरणीय नै बन्यो तर, त्यसको व्यावहारिक अभ्यास, निरन्तरता र प्रभावकारिताको पक्ष सन्तोषजनक छैन।

राजनीति र नीति निर्माणको तहका नेतृत्वमा लैंगिक समानताको विषयलाई कल्याणकारी सोच वा आफ्नो विशेष अधिकारका रूपमा हेर्ने सोच महिला हकहितको संरक्षण र संवद्र्धनको विषयमा अत्यन्त घातक कुरा हो।

संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएका कुरालाई शक्तिको आडमा लत्याउन खोज्नु लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको निम्ति गम्भीर चुनौतीको सवाल होजस्तो मलाई लाग्दछ। यस्ता कमी–कमजोरीहरू बेलैमा सुधार गरिएन भने भविष्यमा त्यो प्रतिउत्पादनमूलक पनि हुनसक्दछ।

लैंगिक समानताका सवालमा नयाँ पुस्ताबाट कति सन्तुष्ट वा आशावादी हुनुहुन्छ ?

हरेक नयाँ पुस्ता पहिलेको भन्दा गतिशील, जागरुक हुने गर्दछ र त्यो हुनु पनि पर्दछ। तर त्यसको स्वरुप र प्रक्रियाहरू भने फरक पनि हुनसक्दछ। पुरानो पुस्ताले जुन ढंगले काम गरे, नयाँले पनि काटिकुटी त्यही पाराले गर्नुपर्छ भन्ने छैन।

मानवअधिकार र महिला अधिकारका मुद्दा र सरोकारहरू समय, काल र परिस्थितिअनुसार फरक पनि हुने गर्दछ। युवा पुस्ताले सोहीअनुसार आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउनु पनि पर्दछ।

युवा पुस्ता कुनै पनि घर, समाज र राष्ट्रको अमूल्य निधि हुन्। आज हामीले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माण गरिसकेका छौं। अबको बेला त्यसलाई संस्थागत गर्दै देश विकास गर्नु हो।

देशको विकास भनेको मात्र ठूलाठूला पूर्वाधारहरूको आयोजना बनाउनु, जताततै बिनाअध्ययन अनुसन्धान बाटो खन्न बुलडोजर चलाउनु वा जताततै भ्युटावर निर्माण गर्नुमात्र पनि होइन। यसको निम्ति पूर्वाधार विकास, जनशक्ति विकास, आर्थिक–सामाजिक विकासको बीच समन्वय र सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ।

आजभोलि देशबाट प्रत्येक दिन हज्जारौं युवा शिक्षा, रोजगार र अवसरको निम्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। यो तत्कालको निम्ति अवसरजस्तो देखिएतापनि देशको दीर्घकालीन विकासको निम्ति गतिशील र उत्पादनशील कुरा होइन।

युवाले कुनै पनि हालतमा आफ्नो श्रम, सीप र जाँगर आफ्नै देशको विकासको निम्ति उपयोग गर्न पर्दछ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि युवा शक्तिलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुको साटो उनीहरूको नवीनतम र उत्पादलशील सीप, शिक्षा र तालिमको विकासमा लगानी गर्नुपर्दछ। त्यसो नहुँदा आज हाम्रा नेपाली युवाले मरुभूमिका देशहरूमा पसिना बगाएर कमाएका जुन रेमिटेन्स छ, त्यो प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा भारतीय कामदारले नेपालबाट आफ्नो देशमा लाने गर्दछ।

यस गम्भीर विषयमा सरकार, समाज र युवाहरू आफै सचेत हुन जरुरी छ। त्यसको अर्थ कोही पनि युवा विदेशमा गएर पढ्न, सिक्न र काम गर्नु नै हुदैन भन्ने होइन, तर प्राथमिकता चाहिँ आफ्नै देशलाई दिन पर्दछ र सोको निम्ति सरकारले अवसर, वातावरण र लगानी गर्न पर्दछ।

जहाँसम्म युवाहरूमा लैंगिक समानताको सोच र व्यवहारको कुरा छ, त्यो हिजोभन्दा उन्नत हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ। तर त्यो विषयमा युवाहरूले अझै धेरै अध्ययन, अनुभव र अभ्यासहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो वास्तवमै पुगेको छैन।

जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मान्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी सफल बनाउने?

सरकार स्वयम्ले नै राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मान्ने जुन कुरा घोषणा गरेका छ त्यो असाध्यै सकारात्मक कुरा हो। तर सामान्यतया सरकारी कार्यक्रमहरू भनेका अभियानमा भन्दा औपचारिकतामा नै बेसी केन्द्रित भएको देखिन्छ, त्यो राम्रो कुरा होइन।

कुनै पनि विषयमा राष्ट्रिय दिवस मान्नु भनेको त्यो विषय र मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अभियान चलाउनु भनेको हो। सो भनेको महिला अधिकारको विषयलाई घरघरमा, टोल छिमेकमा, विद्यालय र संघ–संस्था र समुदायमा छलफल, बहस गर्नु, चेतना र जागरण फैलाउनु हो। कार्यक्रम र कार्य योजनामा सो कुरा प्राथमिकतासाथ समावेश गर्नु हो, नीति, योजना र कार्यक्रमलाई समीक्षा गरी परिस्कृत र कामकाजी बनाउनु हो।

सो विषयमा देशको ७ सय ५३ वटा पालिका र ६ हजार ६ सय ८४ वटै वडालाई शिक्षा, सचेतना र महिला हकहित रक्षार्थ परिचालन गर्नु हो। यसको निम्ति सरकारले, मानवअधिकारसम्बन्धी संवैधानिक आयोगले र अन्य सबै औपचारिक निकायले नागरिक समाज, विद्यालयहरू, महिला स्वयम्सेविकाको प्रभावकारी र सृर्जनशील परिचालन गर्नु पर्दछ। साथसाथै सो कार्य गर्दा मेनइङ्गेजको अवधारणालाई पनि व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।

अन्त्यमा, लैंगिक समानताको अभियानमा पुरुषको भूमिका किन आवश्यक देख्नुहुन्छ ? पुरुषलाई के लाभ हुन्छ र उनीहरू यस अभियानमा किन लाग्ने ?

कपिल जी, यस विषयमा त तपाईं स्वयम् नै विज्ञ हुनुहुन्छ। यो अभियानमा तपाईंलगायत विभिन्न साथीहरूले गर्नु भएको योगदान र मिहिनतको म कदर पनि गर्न चाहन्छु। तपाई–हामीले मिलेर थालेको यो अभियानले अब विस्तारै सरकारी र सामाजिक मान्यता पनि ग्रहण गर्न थालेको देखिन्छ।

यो सिंगोे अभियानको निम्ति खुसीको कुरा पनि हो। तर यो अभियानले अफै ठोस स्वरुप लिइसकेको अवस्था भने होइन।यसको निम्ति हामीले अझै मान्छेको सोच, विचार र व्यवहारको तहमा रुपान्तरण ल्याउन धेरै नै मिहिनत गर्नपर्ने अवस्था छ।

मेनइङ्गेज मात्र अभियानको नारा होइन, यसको आफ्नै अवधारणा, सिद्धान्त, विधि–प्रक्रिया, आचारसंहिता र प्रतिवद्धताहरू छन्, यसबारे सबै सरोकारवाला पक्षहरू सुस्पष्ट हुन आवश्यक छ।

मूल कुरा, महिला समानता र महिलाविरुद्ध परिलक्षित हिंसा र अपराधको विषय महिला मात्रका सरोकार र मुद्दाहरू होइनन्। यो आम सरोकारका विषयहरू हुन्। अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवहरूले के कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ भने कुनै पनि घरपरिवार, समुदाय र समाज विकास नहुनुमा अनेकन कारण छन्, तर त्यसमध्येको एउटा मूल कारण भनेको महिलामाथिको विभेद, हिंसा र राजनीति र विकासमा महिला सहभागिताको अभाव पनि हो।

हामीले के कुरा बिर्सन हुँदैन भने, छोराजस्तै छोरीहरू पनि अथाह सम्भावना बोकेर यो पृथ्वीमा जन्मेका हुन्छन् तर हाम्रो आफ्नै कुसंस्कारमा आधारित सोच, व्यवहार र कार्यशैलीले महिलाको अथाह सम्भावनालाई खुम्चाई दिएको हुन्छ।

यस्तो कुसंस्कार र अभ्यासले महिलाको मात्रै होइन, घरपरिवार, समाज र सिंगो देशको विकासका सम्भावनालाई नै अवरोध पुर्याएको हुन्छ। यस विषयमा महिलाको साथसाथै पुरुषहरू पनि सचेत र स्पष्ट हुन जरुरी छ।

वास्तवमा लैंगिक समानताको विषयमा जुन घर, समुदाय र समाजका पुरुषहरू संवेदनशील हुन्छन्, त्यहाँ सिंगो घर, समुदाय र समाज पनि लाभान्वित भएका हुन्छन्।

महिला अधिकारको उल्लंघन र महिला हिंसाको विषयलाई समाजशास्त्रीय र अर्थशास्त्रीय दृृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि त्यसको आर्थिक लागत र मनोसामाजिक असर समाजले थेग्न सक्ने खालको छैन।

यी सबै कुराहरू समाज विकासका अवरोधहरू हुन् भनेर हामी सबैले बुझ्न पर्दछ। जहाँ महिलाविरुद्ध हिंसा र विभेद हुन्छ, त्यहाँ हरेक सचेत पुरुष त्यसको विरुद्ध उभिन सक्यो भने त्यो महिला, पुरुष, लैंगिक अल्पसंख्यक र सिंगो समाजका निम्ति हितकर हुने कुरा हो। वास्तवमा समाज विकासको रथलाई गतिशील र सुरक्षित ढंगले अघि बढाउनु छ भने, रथका दुवै चक्का सबल, सक्षम र दिगो हुन जरुरी छ।