सांघाई कोअपरेसन संगठनको सदस्यताका लागि नेपालको ‘लबिङ’

टीका बन्धन, काठमाडौं।

छिमेकी मुलुक चीनसहितका मध्यएसियाली मुलुकसँग सहकार्य बढाउन नेपालले ‘सांघाई कोअपरेसन संगठन’ (एससीओ)को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने चाहना प्रस्टरूपमा व्यक्त गरेको छ।चीन र रूसजस्ता विश्वका शक्तिशाली मुलुक आबद्ध क्षेत्रीय संगठन एससीओको पूर्ण सदस्यता उपलब्ध गराउन नेपालले रूसको सहयोग मागेको हो।

व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, कृषि, पर्यटनजस्ता विषयमा सशक्त क्षेत्रीय सहकार्य बढाउन पहल गरेको हो।यही साता रूस भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्ना रूसी समकक्षी सर्गेइ लावरोवसँगको भेटवार्ताका क्रममा पूर्ण सदस्यताका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको हो।

राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षाजस्ता विषयमा क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउने उद्देश्यका साथ सन् २००१ मा स्थापना भएको एससीओको मुख्यालय चीनको बेइजिङमा छ।युरोप र एसिया जोड्ने गरी चीन र रूसको पहलमा स्थापना भएको यो संगठनमा यी दुई मुलुकसहित काजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजकिस्तान संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुन्।

नेपाल अहिले सो संगठनको संवाद साझेदारको भूमिकामा छ। सन् २०१५ मा रूसमा सम्पन्न एससीओको १५औं सम्मेलनले नेपाललाई संवाद साझेदार राष्ट्र चयन गरेको थियो।सन् २००१ मा उज्वेकिस्तान र दुई वर्षअघि सन् २०१७ जुन महिनादेखि भारत र पाकिस्तान एससीओका पूर्ण सदस्य बनेका छन्।

मन्त्री ज्ञवालीले अहिले रूसी समकक्षी लावरोवलाई नेपालको चाहना प्रस्ताव गरे पनि संवाद साझेदार चयन भएको दोस्रो वर्षदेखि नै नेपालले एससीओको पूर्ण सदस्यता लागि पहल गर्दैै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘क्षेत्रीय सहकार्यका लागि एससीओ उपयुक्त ‘प्लेटफर्म’ हो भनेर नेपालले विगत तीन÷चार वर्ष अघिदेखि नै यस्तो चासो लिँदै आएको छ।’ –मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

नेपालसहित अजरबैजान, अरमेनिया, कम्बोडिया, टर्की र श्रीलंका सो संगठनका संवाद साझेदारको भूमिकामा छन् भने अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्र हुन्। युरोप र एसियालाई जोड्ने टर्की र इरानले पनि नेपालले जस्तै पूर्ण सदस्यको चासो लिएका छन्।

चीन र रूसजस्ता ‘सुपर पावर’ मुलुक संस्थापक रहेको संगठनमा आबद्ध हुन पाउनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकार रामबाबु ढकाल बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘चीन र रूस मात्रै होइन, समग्र मध्यएसियाली मुलुकसँग निकट सम्बन्ध जोड्दै क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउन एससीओ उपयुक्त मञ्च हुनेछ।’

सदस्यता प्राप्तिका लागि पहल अघि बढाउँदै गर्दा सो संगठनमा जोडिएपछि नेपालले प्राप्त गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन लाभसँगै अन्य अवसरका बारेमा सूक्ष्म गृहकार्य गर्नुपर्ने ढकालको सुझाव छ। सार्क र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनमा भारतको प्रभाव झल्किने गरे पनि एससीओमा त्यस्तो सम्भावना नरहेको परराष्ट्र मामिलाका अन्य जानकार बताउँछन्।

भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धमा दोहोरिने उतारचढावका कारण सार्कको भविष्य संकटमा परेको चर्चा भइरहेका बेला यी दुवै मुलुक एससीओमा आबद्ध हुनु ‘सुपर पावर’ मुलुककै प्रभाव रहेको विज्ञहरूको तर्क छ।

‘नेपालले यसअघि चीनसँग पारवहन सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ, एससीओसँग औपचारिक प्रवेश पाएको खण्डमा नेपालले आर्थिक र अन्य सहकार्यबाट ठूलो लाभ लिनेमा शंका रहन्न।’ –परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।