नक्सासहित श्वेतपत्र जारी सरोकारवालाको आग्रह

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

सुगौली सन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउनका निम्ती विभिन्न मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस अवसरमा अभियन्ताहरूले सरकारबाट देशब्यापीरुपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रसमेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्साप्रति औपचारिक रूपमा बिरोध जनाएर उक्त नक्सा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। अवैध रुपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्ध–सैनिक बल हटाउन र लिम्पीयाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्बपत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ।

सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न अभियानले आग्रह गरेको छ। २०१८ सालमा आफंैले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भैरव रिसाल बताउछन्।

त्यो बेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ति सबै प्रमाणका रूपमा रहेको रिसालले बताउनुभयो। ’हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनौ। कालापानीमात्र दिन्नौ भनेका छौं। यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ। प्रमाण, सम्झौता हाम्रा पक्षमा छन्। यस बेलामा राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकबाट गल्ती गरेका कारण समस्या भएको देखिएको बताउनुभयो। छिमेकीले हामीलाई हेर्लान् भन्दा सीमा मिचिएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो–’सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहँदैन।’

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्यालले अभियन्ताहरूले बुझाएका तथ्य, प्रमाणलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने जानकारी दिनुभयो। सरकारको तर्फबाट भएको सर्वपक्षीय छलफल हुँदा यस विषयमा हामी एकठाउँमा छौं भन्ने कुरा नै निष्कर्ष भएको बताउनुभयो।

समस्या सुगौली सन्धिदेखिकै भएको भन्दै नक्सा प्रकाशित गर्न पनि परनिर्भर अवस्था रहेको उहांँले बताउनुभयो। २०२५–२७ सालपछि मात्र आफ्नो सामर्थयमा नक्सा प्रकाशन गर्न थालेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा प्रकाशित भएका नक्साहरू हेर्दा नक्सामा एकरूपता नभएको बताउनुभयो।

’हामीले प्रमाणहरू जुटाएका छांै। तपाइहरूसँग पनि महत्वपुर्ण प्रमाणहरू छन् , त्यो अपेक्षा गरेका छौं। यही अभियानमा हामी छौ। हामी यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’सरकारका तर्फबाट के भयो भन्ने कुरा तपाइहरूले देख्नुभएको छ। सरकारले प्रकृया शुरु गरिसकेको छ।’

सीमानाको विषय कुटनीतिक विषय भएको भन्दै उहाँले यो समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘सरकार आफनो प्रकृयामा अगाडी बढिरहेको छ। सरकार आफ्नो प्रकृयाबाट जाने हो।

तपाई अभियन्ताको अभियानले सरकारलाई सहयोग मिलेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ’लिपुलेक कालापानी उहाँहरूले पनि राख्नुभएको छ। लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा हामी आवश्यक प्रमाण जुटाएर अगाडी बढ्छौ।’