‘संविधानमै उच्चशिक्षामा सबैलाई समेट्ने योजना’

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ।

सिमान्तकृत समूहमा अशक्तताभएका विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षामा समान पहुँच पुर्याउने उदेश्यले ‘इरास्मस प्लस’ युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालयले फिनल्याण्डको जेएएमके युनिभर्सिटी अप्लाइड साइन्सेस, चेक रिपब्लिकको मासार्याक विश्वविद्यालय र इटालीको बोलाङ्गा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक एवं प्राविधि सहयोगमा संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।

विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन सिमान्तकृत समूहका अशक्तता भएका विद्यार्थीहरुको पहिचान गर्दै उनीहरुलाई आवश्यकता पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काठमाडौंको कीर्तीपुर, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा र धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा सर्पोट सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र संघसंस्थाहरुसँग मिलेर सिमान्तकृत समूहका विद्यार्थीहरुको उच्चशिक्षामा पहुँच विस्तारको लागी कार्यक्रम निर्माण भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै संविधानमै उच्चशिक्षामा सबैलाई समेटने राज्यको योजना क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनशक्तिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सँलग्न गराउँदै दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने भन्दै कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने अपेक्षासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो।कार्यक्रममा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माले विश्वविद्यालयहरु मिलेर सञ्चालन भएका कार्यक्रम पारदर्शी एवं परिणामूखी हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले उच्च शिक्षामा सहभागितामूलक विकासलाई प्राथमिकता दिंदै गइरहेको सन्र्दभका यस कार्यक्रमले सिमान्तकृतसमुदायलाई विश्वविद्यालय शिक्षामा पुहँच पुर्याउन उल्लेखनिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो।

जेएएमके युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्सेस फिनल्याण्डकी कार्यक्रम संयोजक मैजा माकिनेनले विद्यालयशिक्षामा मात्रै नभई उच्चशिक्षामा समेत विकासमा निकै पछाडी परेका सिमान्तकृत समुदायहरूलाई पनि समान पहुँच निर्माण गराएमा मात्रै परिवर्तित विश्वसन्र्दभमा विकासले सार्थक अर्थ राख्ने बताउनुभयो।

शिक्षा सबैलाई हुनुपर्ने भन्दै उहाँले राज्यको नीति निर्माणको मूलधारमा सिमान्तकृत अशक्तहरूलाई पुर्याउन उच्चशिक्षामा समान पहुँच विस्तार गरेरमात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो।

उहाँले नेपालमा सिमान्तकृत समुदायमा पनि अशक्तता भएकाहरूको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेकोले उनीहरूलाई उच्चशिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने संयुक्त कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको थियो।

शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्राडा कृष्णप्रसाद गौतमले नेपालको उच्चशिक्षामा सिमान्तृकत अशक्तहरूलाई समेत संलग्न गरी समावेशी राष्ट्रनिर्माणमा थप योगदान दिनसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्रिवि विशेष आवश्यकता शिक्षाका परियोजना प्रमुख प्राडा अरविन्दलाल भोमीले सर्पोट सेन्टरमार्फत सिमान्तकृत समुदायका अशक्त विद्यार्थीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यकपर्ने उपकरण, पाठ्यसामग्रीमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो।