उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकतामा जोड

नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको ब्याजदर नघटेको र उद्योगको उधारो असुलीमा असहज स्थिति सिर्जना भएको गभर्नरसमक्ष राख्नुभयो।

उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष मोरले बताउनुभयो। उहाँले हाल विद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युत्को खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत् उत्पादन सरह गणना गरिनुपर्ने राय दिनुभयो।

त्यस्तै अध्यक्ष मोरले रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनःतालिकाका गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी कम गरिनु आवश्यक र बैंकको ब्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकाले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्नुभयो।

उद्योग व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नुपर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकाले यस्तो सटहीको सुविधा वृद्धि गरिनु वान्छनीय हुने कुरा बताउनु भयो।

नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगको गेस्टेशन अवधि  लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म वाच लिस्टमा समावेश गर्नु नहुनेसमेत परिसंघले माग गरेको छ।

उक्त अवसरमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या नपर्ने गरी कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्थासहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी गराउनुभयो।