“पशु आयात र निर्यातको स्पष्ट नीति भएन”

केन्द्रीय तहमा प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघहरूको छाता संगठनका रुपमाकेन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आफ्ना सदस्य संघसंस्था एवम् दुग्ध उत्पादक किसानको हित प्रवद्र्धनका लागि कार्य गर्दै आएको छ।जिल्ला संघहरूबीच समन्वय एवम् विभिन्न निकायको सहकार्यमा गर्दै आएको संघले नेपालको दुग्ध उत्पादन, किसानका पीडा र अब के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि रोशन पराजुलीले कुराकानी ः

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले अधिकांश कृषक खेतीपातीमा सहजता एवम् पशु उत्पादनका लागि पशुपालन गर्छन्। हरेक कृषकका घरमा गाईं, भैंसीलगायत दूध दिने पशु पालिएको छ।

उनीहरूले उत्पादन गर्ने दूधमध्ये उपभोग गरी बाँकी रहेको दूधलाई संगठित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको संकलन केन्द्रमा बिक्री हुँदै आएको छ। कतिपय किसानले त व्यावसायिकरुपमै पशुपालन गरी दूध उत्पादन एवम् बेचबिखन गरी आम्दानी गरिरहेका छन्।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले आफ्ना संकलन केन्द्रमार्फत् संकलित दूधलाई चिस्यान गरी उद्योगलाई बिक्री बितरण गरिरहेका छन्।यसका अलावा केही सहकारी संस्थाले दुग्ध पदार्थ विविधीकरण गरी विभिन्न उत्पादनसमेत बजारमा पुर्याइरहेका छन्।

जिल्ला तहमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था आफ्नो हित संरक्षणका लागि संगठित भएर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको गठन गरी आफ्ना हकअधिकारका लागि आवाज उठाउने र सदस्य संस्थाको सुदृढीकरण एवम् सक्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न निकायको सहकार्यमा प्राविधिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक, व्यावसायिक तालिम एवम् भौतिक उपकरण उपलब्धतामा सहयोग जस्ता कार्यमा समन्वय गर्ने गरिरहेका छन्।

केही जिल्ला संघले उदाहरणीयरुपमै दूध संकलन र बिक्रीमा एकद्वार नीति एवम् उद्योग सञ्चालन जस्ता कार्य गरी दुग्ध व्यवसायलाई जिल्लामा संस्थागतरुपमै विकास गरिरहेको पाइन्छ।६४ जिल्लामा १ हजार ८ सय ५५ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था छन् भने ३५ जिल्लामा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ छन्।

सहकारीमार्फत् दुग्ध व्यवसायमा संलग्न परिवार संख्या ५ लाख बढी छ भने दैनिकरुपमा सरदर ७ लाख लिटर कच्चा दूध संकलन गरी पशुपालन क्षेत्रतर्फ दुग्ध क्षेत्रको अग्रणीे हिस्सा रहेको छ। हाल दुग्ध क्षेत्रले ३० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।

संघको स्थायी आयस्रोत नहुनु यस संघको मुख्य समस्या हो भने यसका बाबजुद सदस्य संघसंस्थाबाट असीमित कार्यक्रम तथा सहयोगको माग हुनु संघको प्रमुख चुनौती हो।

आफ्ना सदस्य संघसंस्था र मातहतका दुग्ध उत्पादक किसानका हकहितका लागि संघर्षरत संघले हाल भोगिरहेका दुग्ध क्षेत्रका समस्या र चुनौतीमा स्वदेशी उत्पादनले विदेशबाट आयात हुने दूध तथा दुग्ध पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, पशु बीमाको सुनिश्चितता नहुँदा पशुपालन व्यवसाय जोखिममा रहनु, विकासका पूर्वाधार नभएको स्थानमा पशुपालन गरिनु आदि समस्या छन्।

त्यस्तै आयात नीति फितलो हुनु, पशु आयात गर्न प्राविधिक कठिनाइ हुनु, दूध नीतिको कार्यविधि लागू नगरिनु, पशु आयात र निर्यातको स्पष्ट नीति नहुनु, व्यावसायिक पशुपालनको मापदण्ड तयार नहुनु, पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय प्राथमिकतामा नपर्नु, पशु स्रोत केन्द्र प्रवद्र्धनको स्पष्ट नीति अभाव हुनु, विदेशबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहनु, निकट भविष्यमा सस्तोमा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुनसक्ने सम्भावना हुनु, परम्परागत् पशुपालनमा निर्भर रहनु, सहकारी संस्थाले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने अस्पष्टता रहनुलगायतका समस्या छन्।

समस्या आफैंमा समाधानको जननी हो। यस्ता समस्या समाधान गर्न नसकने होइनन्। यी समस्या समाधानका लागि पशुपालन तथा दुग्ध क्षेत्रमा राज्यले प्रणालीगत स्पष्ट नीति तय गर्नु, पशुपालनको लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण, दूध अभिवृद्धि तथा गुणस्तर सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम दुग्ध सहकारी संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनुपर्छ।

वित्तीय निकायले अनिवार्यरुपमा पशुपालन क्षेत्रमा सुलभ ब्याजदरमा पशुधनलाई धितो मानी कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा कार्यक्रमको पहँच बिस्तार गर्न दुग्ध सहकारी संस्थाले बीमा गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था हुनु, किसानलाई पुँजी र प्रविधिको पहुँच बिस्तारका लागि एकीकृत प्याकेज निर्धारण तयार हुनु, कम्तिमा एक गाउँपालिका एक दुग्ध सहकारी, एक भेटेरिनरी डाक्टर र एक डेरी प्राविधिकको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

 युवाशक्तिलाई पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षणका लागि आधुनिकीकरण र यान्त्रीकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनु, देशभर पशुपालन, दूध उत्पादन, खपत आयात निर्यात जस्ता विषयमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्न राज्यले सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक सहयोग गर्नु, हाल सञ्चालनमा रहेका दूध उद्योगलाई पूर्णक्षमताका सञ्चालन गरिनु, बन्द उद्योगहरू पुनर्संचालन गरिनु, कच्चा दूध तथा दुग्धपदार्थ आयात निरुत्साहित गर्न सम्भाव्य अधिकतम् करको दर बढाइनु, आयात गर्दा गुणस्तर मापदण्डलगायत कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यबस्था गर्नु, सहकारी–सरकारी–निजी क्षेत्रको सहभागितामा डेरी उद्योग खोल्ने नीति लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो।