‘आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी आएको छैन’

सुनील महर्जन, काठमाडौं।

संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताको आडमा सत्ताधारी दलहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले त्यस प्रकारको कुनै उजुरी प्राप्त नभएको जानकारी दिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघनका कुनै घटना घटेको छैन। उजुरी नआएको अवस्थामा आचारसंहिता उल्लंघन भएको छ भनेर भन्न सकिने स्थिति पनि रहेन।’

जिल्ला–जिल्लामा उजुरी आएको छ भने पनि अहिलेसम्म त्यस्तो जानकारी नआएको पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो।यही मंसिर १४ हुने उपनिर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

उपनिर्वाचन हुने दिन आउन एक साता बाँकी रहेको अवस्थामा आयोगले निर्वाचनका लागि मतपत्र, मतदान बाकस, छापलगायत ६८ प्रकारका सामग्री सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइसकेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो।

‘मतपत्र सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ। अब मतदान अधिकृत मात्र खटाउन बाँकी छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो– ‘मतदान अधिकृत खटाइसकेपछि फिल्डस्तरको काम हुनेछ।

फिल्डस्तरको काम, निर्वाचन हुने क्षेत्र, स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अघि बढाइनेछ।’

आयोगले एक/दुई दिनमै उपनिर्वाचन हुने जिल्लाको क्षेत्र र स्थानीय तहमा मतदान अधिकृत पठाउने तयारी गरिरहेको छ। उपनिर्वाचनमा मतदानका लागि २ सय ४७ मतदानस्थल र ५ सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छ।

सोहीअनुरूप ५ सय ३७ मतदान अधिकृत नियुक्ति गरिने पनि आयोगले जनाएको छ।प्रतिनिधि सभा सदस्य–१, प्रदेश सभा सदस्य–३ र स्थानीय तहका प्रमुख–१, अध्यक्ष–३, उपाध्यक्ष–१ र वडाध्यक्ष–४३ समेत ३७ जिल्लाका ५२ स्थानमा रिक्त जनप्रतिनिधिहरू पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

‘फिल्डस्तरीय’ काम शुरू भएपछि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको काम समन्वय, सुरपरीवेक्षण र अनुगमनमा मात्र केन्द्रित हुने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो।

आचारसंहिता अनुगमनका लागि जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लामा उपनिर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित आचारसंहिता अनुगमन समिति पनि गठन गरिसकेको छ।

समितिले अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसैबीच चारवटा राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न पनि अनुमति दिइएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।