वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण गर्न माग

सुर्खेत,
कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा चक्रपथ निर्माण गर्न तथा वीरेन्द्रनगर–तेलपानी–भूरीगाउँ सडकखण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १४औँ र १५औँ बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

बैठकले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन), कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन), मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तथा कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

पाँच थप सार्वजनिक बिदा   

कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले दिने सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त पाँच सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले साउन १ गते साउने सक्रान्ति, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस, माघ १ गते माघे संक्रान्ति, देउडा पर्व तथा भोट ल्होसारको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । “प्रदेश सरकारले चालू आवदेखि ती बिदा दिने निर्णय गरेको छ”, प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो ।

भेरी बबई डाईभर्सनको हिस्सा खोज्दै  

कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हिस्सा पाउनुपर्ने माग गरेको छ । भेरी बबई डाईभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको बाँधको दायाँ किनाराबाट थप जल विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य कर्णाली सरकारको छ ।

विद्युत् उत्पादन कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आयोजनाबाट नै तयार गरी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

“आयोजनाबाट कर्णालीवासीलाई लाभ हुने हेतुले भेरी बबई डाईभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको सञ्चालक समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई तोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ संरचनाअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।

मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माणमा सहमति 

कर्णाली प्रदेशको १५औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई सहमति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ को प्रथम संशोधन स्वीकृत गरेको छ । बैठकबाट कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रासस