चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा।
‘विवाहवारी वीस वर्षपारी’ भन्ने नारासहित निरन्तरको अभियान र सरोकारवालाको सक्रियताका कारण दोलखा जिल्लामा बालविवाहको संख्यामा कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बालविवाह सम्बन्धी कुनै उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कात्तिक महिनासम्म बालविवाह सम्बन्धी एउटै पनि उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले बताउनुभयो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको तथ्याङ्क अनुसार दोलखा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बालविवाह सम्बन्धी तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बालविवाह सम्बन्धी सात वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
बालविवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कडाईका साथ पालना, अविभावकमा चेतनाको विकास र प्रहरी सक्रियताका कारण दोलखा जिल्लामा बालविवाहको संख्या घट्दै गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राई बताउनुहुन्छ।
प्रहरीले बालविवाह अन्त्यको लागि ईलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीमार्फत निरन्तर अनुगमन र चेतनामूलक अभियान, कार्यत्रम सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राईको भनाई छ।
जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला परिषद् बैठकले दोलखालाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्र बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको र सोहिअनुसार चेतनामूलक विशेष अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएकोले पनि दोलखामा बालविवाह गर्नेको संख्यामा कमी आएको बताउनुहुन्छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय पालिकाले बालविवाह विरुद्ध कानुनी एवं चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेको र विद्यालय तथा अविभावकलाई बालविवाहबाट हुने बेफाईदा र कानुनीपक्षको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउँदै आएकोले पनि दोलखामा बालविवाहको संख्या घटेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख पाण्डे बताउनु हुन्छ।
दोलखा जिल्लामा बालविवाह अन्त्यको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीले निरन्तर चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको र दोलखाको ग्रामीण क्षेत्रमा शैक्षिक एवं चेतनाको स्तरमा बृद्धि भएकोले बालविवाह कम हँुदै गएको प्रदेश तीन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको स्वयमसेवक सहजकर्ता राजन बस्नेतले बताउनुभयो।
सरकारले २० वर्ष पूरानभै केटा या केटी कसैले पनि विवाह गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। २० वर्ष नपुगी विवाह गरेको अवस्थामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७२ (३) (ख) मा बालविवाहतय गर्ने, बालविवाह गराउने र बालविवाह गर्नेलाई ७५ हजारसम्म जरीवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
बालविवाहको कारण विशेषगरी महिलाको बृत्ति विकास र बालविवाहपछि जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ।
प्रदेश तीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्था, सरकारी कार्यालय र सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मीको सहयोग र सहकार्यमा विद्यालय, आमासमूह, बालक्लब तथा जनप्रतिनिधिलाई बालविवाहको असर, कानुनी पक्षआदिको बारेमा निरन्तर जानकारी गराउँदै आएको स्वयमसेवक सहजकर्ता बस्नेत बताउनुहुन्छ।
बालविवाह कम गर्न विवाह गराउन सक्रिय रहने ब्राम्हणहरूलाई बालविवाहको विषयमा जानकारी गराउने तथा बालविवाहको विषयमा साथीले साथीलाई पत्र लेख्ने अभियान पनि प्रभावकारी देखिएको बस्नेतले बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया