नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
भ्रष्टाचार अभियोग लागी निलम्बनमा परेका आठ कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र केही समयका लागि स्थगन भएको छ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले यसअघि कात्तिक ५ गते आठ जना कानुन व्यवसायीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको भन्दै उनीहरूको कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्र निलम्बन गरेको थियो।
परिषद्को यस्तो कदमविरुद्धमा परिषद्लाई विपक्षी बनाई निलम्बनमा पर्नुभएका अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीसमेतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सर्वाेच्च अदालत गुहार्नुभएको थियो।
सर्वाेच्चले कात्तिक २६ गते परिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यससँगै उक्त आदेश प्राप्त भएकाले निलम्बनको निर्णय स्थगन भएको परिषद्ले जनाएको छ।
आदेशमा निवेदनको किनारा नलागेसम्म परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानअनुसार परिषद्ले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को नियम ६ क अनुसार आठै जनाको प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको थियो।
आचारसंहिताको नियम ६ (क) मा भनिएको छ– ‘कानुन व्यवसायी भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहँदा हिरासतमा रहेको अवधिभर र भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको अवस्थामा सो मुद्दा किनारा नभएसम्म प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बन हुनेछ।’
निलम्बनमा पर्नेमा प्रेमसिंह धामीसमेत सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनाल हुनुहुन्छ।
परिषद्को कदमविरुद्ध धामी उत्प्रेषणको रिट लिएर कात्तिक १५ गते सर्वोच्च जानुभएको थियो। यसअघि कात्तिक १७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले उक्त रिटमाथि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।
अधिवक्ता धामी समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित रहेको जग्गा फन पार्कलाई भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको थियो।
त्यस्तै अन्य भने परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाको प्राप्तांक फेरबदल, साटासाट गरेको, सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्ति विशेष कम्पनीको नाममा कायम गरी गराई भ्रष्टाचार गरेकोलगायतको अभियोग थियो।
प्रतिक्रिया