काठमाडौं, (नेस)।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रकृया अघि बढाएको प्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
समितिले हालै बालुवाटारमा राजनीतिक दलका नेतृत्व बीच आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमतिभएको समाचार सार्वजनिक हुनु र त्यस लगत्तै सिफारिस समितिले राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका नाम समितिका तर्फबाट थपिएको भनेर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुनु संयोगमात्र नभई पूर्वनियोजित भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्य सिफारिस समिति राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेको आरोप समितिले लगाएको छ।
छनौट प्रकृयाको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनुका साथै विगतमा जस्तै राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै समितिले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ।
समितिले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई थप जटिल पार्दै राजनीतिक प्रभावबाट द्वन्दपीडितको न्यायमाथि खेलबाडगर्ने रणनीतिमा सिफारिस समितिसमेत तानिएको निगरानी समितिले ठहर गरेको छ।
शान्ति प्रकृयाको एक प्रमुख अङ्ग संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘मार्गनिर्देशन’ अनुसार ऐन संशोधन भएपछि मात्र आयोग गठन प्रकृया अघि बढाउन निगरानी समितिले सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया