एकीकृत बस्ती निर्माणमा नीतिगत समस्या

भूकम्पपछि एकीकृत बस्तीको सपना देखेका भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ फस्मे र डिहिका स्थानीय आर्थिक तथा नीतिगत समस्याका कारण अहिलेसम्म पनि टहरामै बस्न बाध्य छन्।

स्थानीयको पहलमै एकीकृत बस्ती निर्माणमा सक्रिय फस्मेमा झन्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको छ भने डिहिमा करिब ३० प्रतिशत काम सकिएको छ।फस्मेमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको र जग्गा पल्टिङ गरी व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा ल्याएर घर बनाउने प्रक्रिया शुरू गर्ने तहमा पुगेको भए पनि राजस्वसम्बन्धी समस्याले थप काम अगाडि बढ्न नसकेको जिलु एकीकृत बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष अर्जुन चौलागाईंले बताउनुभयो।

फस्मे र डिहिमा गरी ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको छ। उक्त जग्गा कसैको धेरै र कसैको थोरै गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको र त्यसलाई एकीकृत गरी पुनः घर निर्माण गर्ने भूकम्प पीडितहरूको नाममा बराबरी पास गरी लालपुर्जा दिनुपर्नेमा उक्त प्रक्रियाका लागि राजस्वको समस्या देखिएको अध्यक्ष चौलागाईंले बताउनुभयो।

विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा एकीकृत गरी पुनः एकीकृत बस्तीमा घर बनाउने भूकम्प पीडितको नाममा पास गर्दा झन्डै ८ लाख राजस्व लाग्ने भएपछि समस्या देखिएको अध्यक्ष चौलागाईं बताउनुहुन्छ।

आफूहरूले उक्त रकम मिनाहा गरी सहज ढङ्गले भूकम्पपीडितको नाममा लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गरेको अध्यक्ष चौलागार्इं बताउनुहुन्छ।राजस्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरेर लालपुर्जा वितरण भए फस्मेमा तत्कालै घर निर्माण शुरू हुने तर डिहिमा भने एकीकृत बस्तीको डिजाइनमै समस्या भएकाले त्यसमा सुधार गरेर आधारभूत काम अगाडि बढाउनुपर्ने एकीकृत बस्ती निर्माण समितिका सचिव मोती चौलागाईं बताउनुहुन्छ।

भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ जिलुका वडाध्यक्ष हरिवंश चौलागाईं जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्वसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको र छिट्टै प्रदेश सरकारले राजस्व मिनाहाका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुहुन्छ।

यदि प्रदेश सरकारले जग्गा रजिस्ट्रेसन पासका लागि लाग्ने राजस्व छुटको निर्णय नगरे भीमेश्वर नगरपालिकाले उक्त रकम दिएर भए पनि छिट्टै काम सक्ने र ढिलोमा पुस महिनाबाट फस्मेमा एकीकृत बस्तीको काम शुरू हुने वडाध्यक्ष हरिवंश चौलागाईंको भनाइ छ।

डिहिमा पनि तत्कालै काम अघि बढ्ने वडाध्यक्ष हरिवंश चौलागाईंले बताउनुभयो। एकीकृत बस्तीको पूर्वाधार निर्माणमा अझै तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र नगरपालिकालाई समेत आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष चौलागार्इं बताउनुहुन्छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७ करोड ३२ लाख खर्च गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका प्रमुख इन्जिनियर अर्जुन तामाङ बताउनुहुन्छ। फस्मे र डिहिमा एकीकृत बस्तीका लागि सडकलगायतका आवश्यक पूर्वाधार तयारीमा झन्डै ११ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सात करोड ३२ लाख उपलब्ध गराएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनका लेखा प्रमुख भीमसेन मास्केले बताउनुभयो।

एकीकृत बस्तीका लागि सडकलगायतका पूर्वाधार तयारीको काम गरेको महालक्ष्मी कन्सट्रक्सन प्रालिले फस्मेमा सडकलगायतको काम लगभग ९० प्रतिशत सकेको छ। वाल निर्माणको केही काम भने बाँकी रहेको छ।

तर डिहिमा भने डिजाइन ठीक नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। डिहिका स्थानीय एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि सहमत भए पनि अहिले भएको डिजाइनले भूक्षयको खतरा देखिएकोले डिजाइन परिर्वतन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एकीकृत बस्तीका सचिव मोती चौलागाईं बताउनुहुन्छ।

एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अगाडि नबढेकाले डिहिका भूकम्पपीडित अहिले पनि अरूको जग्गामा भाँडा तिरेर टहरा बनाई बसिरहेको सचिव चौलागाईं बताउनुहुन्छ।