सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा पुरानै अनुहार ल्याइने

सुरेश तामाङ, काठमाडौँ। 

द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीमा पुरानै अनुहारलाई ल्याइने भएको छ।

पदाधिकारीको चयन गर्न बसेको सिफारिस समितिको बैठकले आज सोमबार मूल नेतृत्वबाहेक सिफारिसमा परेका सम्पूर्ण पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले सिफारिसमा परेका सम्पूर्ण पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्न लागिएको पुष्टि गर्दै भन्नुभयो–‘दुवै आयोगका पदाधिकारीमा चाहना राख्ने पुरानै अनुहारका हुनुहुन्छ।

समितिले सूचना सार्वजनिक गरेको पाँच दिनभित्र समय तोक्ने निर्णय गरेको छ। आयोगमा पुनः दोहोरिनेमा माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदी रहेको समितिले जनाएको छ। अध्यक्ष र अन्य दुई सदस्यमा भने नयाँ नाम सिफासि हुनेछ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट नियुक्त हुने बुझिएको छ।

उनी नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्। द्वन्द्वकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बोलाउनुभएको थियो।

उक्त बैठकमा ओली, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सत्य निरुपणमा भट्टको नाम सिफारिस समितिमा पठाउन सहमति भएको थियो।

यसअघि आयोगमा लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष थिए भने बिजुल विश्वकर्मा दुलाल, विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइतबहादुर सदस्य हुनुहुन्थ्यो। २०७१ सालमा गठन भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद गत माघ २६ मा नै सकिएको थियो। दुई वर्षको म्यान्डेट पाएका पदाधिकारीको म्याद चार वर्षसम्म लम्ब्याउँदा पनि खासै काम हुन सकेन।

सत्य निरूपणमा यसअघि गोविन्द बन्दी र सूर्य ढुंगेलको पनि चर्चा थियो। तर, त्यसमा प्रचण्ड र देउवा सहमत नभएपछि त्यसबाट दलहरूपछि हटेका थिए। बन्दीलाई देउवा र ढुंगेललाई प्रचण्डले नमानेपछि उनीहरू अर्को विकल्पको खोजीमा थिए।

त्यसपछि दलहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सिफारिस गर्ने सहमति गरेका थिए। तर पीडितहरूले त्यसमा विरोध गरेपछि त्यसबाट उनीहरू पछि हटेका थिए।

गत चैत्रको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त हुने पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

समितिले छोटै समयमा नाम सिफारिस गर्ने भनेको भए पनि लामो समयसम्म उक्त काम हुनसकेन। पदाधिकारीका लागि सम्भावित नामहरूमा उजुरी आह्वान गर्ने प्रक्रियाबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन।