उपप्रमुखलाई लिंगका आधारमा घेराबन्दी गरेर राख्नुहुँदैन

किरण राई
अध्यक्ष, पौवादुम्मा गाउँपालिका, भोजपुर अध्यक्ष, केराबारी

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौगोलिक हिसाबले पनि विकट रहेको छ। धेरै समस्याका बाबजुत पौवादुम्मा गाउँपालिकाले युवा नेतृत्व पाएको छ। जनताको चाहना र विकासलाई अघि बढाउने अभियानमा बामे सर्दै गरेको पौवादुम्माको सेरोफेरोमा रहेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि यदुप्रसाद भट्टले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :-

सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भनेको छ। यस सन्दर्भमा तपाईंको गाउँपालिकामा सिंहरबार पुग्यो कि पुगेन ?

मेरो गाउँपालिकामा सिंहदरबार सयमा सय प्रतिशत पुगेको छैन। अलिकति समय लाग्छ। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ढिलो भइरहेको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार नपुगे पनि सेवा प्रवाहलाई हामीले चुस्तदुरुस्त बनाएका छौं। सकेसम्म सहज तरिकाले सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो।

आफूले जितेको ठाउँमा बढी बजेट पारौं भन्ने सबैमा हुँदो रहेछ। भोट माग्न जाँदा गरेका बाचा कबुल पूरा गर्ने माध्यम भनेको विकासे बजेट नै हो। एउटा वडाको मान्छेले अर्को वडामा धेरै बजेट गएको रुचाउँदैन, त्यो पनि अझ फरक दलको पर्यो भने त समस्या आउन सक्छ।

सरकारले सिंहदरबारको नारा मात्रै घन्कायो। तर काम गर्न सकेन। स्थानीय निर्वाचनताका गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा खुब घन्काइयो। त्यो केबल भोटका लागि जस्तो मात्र भयो। यथार्थमा त कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।

मैले १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई तथा नेताहरूलाई पनि नारामा मात्रै सिंहदरबार भन्दै नहिँड्नुहोस् भनेको छु। संघीय संसद्को सांसदज्यूहरूलाई मैले यो कुरा नगर्नुहोस् भनेको छु। स्थानीय तहले २१–२२ अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखले प्रयोग गर्ने गराउनु भनेर संविधानमा त लेखियो तर स्पष्टरूपमा ऐन निर्माण गरेर काम गर्न पाउने अवस्था अझै आएको छैन।

त्यसले गर्दा मुलुक नै उल्टो बाटो हिँडेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ। यही विषयलाई लिएर हामीले अलमलिनुपर्ने वा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने छैन।

केही नै हुँदैन भनेर हरेस खानुपर्ने अवस्था छैन। स्थानीतह सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सबै कानुन निर्माण भएर नआएकाले सबै काम हुन सकेको छैन। त्यसैले स्थानीय तहमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैन।

विकासको नाममा डोजर आतंक नै चलेको छ, कति भत्काइसक्नुभयो आफ्नो खेतबारी ?

हामीले केही व्यवसाय गरेका छौं। ग्रामीण कृषि सडकहरू बनाउँदा निश्चित मापदण्ड बनाएका छौं। त्यसमा पनि तीनवटा मुख्य छन्। पहिलो एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जोड्ने सडक, दोस्रो आफ्नो गाउँपालिका र अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिका जाने सडक र तेस्रोमा चाहिँ आफ्नै पालिकाभित्र एउटा वडादेखि अर्को वडासम्म जाने सडकलाई लिएका छौं।

हिजो हामीले खेत भत्कायौं, बारी भत्कायौं, बाबुबाजेको जमिन टुक्राटुक्रा पार्यौं। पाटी पौवा, चौतारा सबै भत्काइयो विकासका नाममा। आजभन्दा अघि के भयो त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अब खेतीयोग्य जमिन नभत्काउने, बारीमा डोजर नलगाउने योजना बनाएका छौं।

सर्भे गरेका बाटाहरूलाई पनि अर्को सर्भे गराएर जमिन जोगाउने काममा लागेका छौं। हामी बनाउँदै छौं सडक भत्काउँदै होइन। थोरै मात्र बजेट ग्रामीण सडकका लागि छुट्याएका छौं।

यो भनेको ४०–५० लाख हो। यसले त भत्काउने भन्दा पनि बनाउने काम धेरै गर्छ। हामीसँग डिजाइन तथा डीपीआरअनुसारको बजेट छैन। अनि कसरी भत्कन्छ सडक ?

अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुखमा थन्क्याइएको छ, यसो हुनुको प्रखुख कारण के होला ?

यस विषयमा मेरो भिन्न मत छ। मेरो गाउँपालिकामा उपप्रमुख भिन्न दलबाट निर्वाचन जितेर आउनुभएको हो। सहयोगी हुनुहुन्छ। महिलालाई उपप्रमुखमा थन्क्याउने प्रवृत्ति नै गलत छ। अवसर पाए महिलाले पनि काम गरेर देखाउँछन्।

उहाँहरू गाउँपालिकाको प्रमुख, प्रदेश सांसदलगायत विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। त्यसैले म त हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै सच्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। यो प्रणाली नै गलत छ।

यसले उपप्रमुखमा महिलालाई थन्क्याउने काम मात्र गरेको छ। त्योभन्दा बढी केही दिन सकेको छैन। उहाँहरूलाई निर्वाचन प्रणालीबाटै प्रमुख पुरुष भए उपप्रमुख महिला हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ।

तबमात्र उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई उपप्रमुखमा नै थन्क्याएर लिंगका आधारमा घेराबन्दी गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। कतिपय ठाउँमा एउटै दलको प्रमुख तथा उपप्रमुख भए पनि मेरोमा त्यस्तो छैन। मभन्दा भिन्न दलबाट उहाँले चुनाव जित्नुभएको हो।

उसो भए तपाईंको गाउँपालकामा त राजनीतिक खिचातानी होला नि ?

मेरो निर्वाचनमा जिताइ नै अनौठो खालको भयो। मैले टिकट पाएको दलबाट मैले मात्रै जितें, उपप्रमुखले जित्नुभएन। फरक दलबाट जितेर आउनुभएको उपप्रमुख भएकाले बजेट विनियोजनका बेला, निर्णय दिनुपर्दा केही न केही राजनीतिक खिचातानी त भई नै हाल्छ।

आफूले जितेको ठाउँमा बढी बजेट पारौं भन्ने सबैमा हुँदो रहेछ। भोट माग्न जाँदा गरेका बाचा कबुल पूरा गर्ने माध्यम भनेको विकासे बजेट नै हो। एउटा वडाको मान्छेले अर्को वडामा धेरै बजेट गएको रुचाउँदैन, त्यो पनि अझ फरक दलको पर्यो भने त समस्या आउन सक्छ।

हाम्रो गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस, पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी, संघीय समाजवादी पार्टीलगायतले जितेर आएका छन्। कुनै पनि ठोस बैठक बस्दा मैले प्रमुखको भूमिका निभाउने हो।

केन्द्रमा अहिले एमाले र माओवादी एक भइसकेको अवस्थामा मलाई उपप्रमुखबाट राम्रै सहयोग प्राप्त भएको छ। केही फरकपना आएको छ। मलाई मेरै प्रतिद्वन्द्वी भएर निर्वाचनमा पराजय भएका साथीहरूले सघाइरहनुभएको छ।

पौवादुम्मामा खानेपानीको समस्या छ। यसलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?

हेर्नुस्, ३१ वर्षअघि शुरू भएको मेलम्चीले त काठमाडौंको खाल्डोमा अहिलेसम्म पानी पाएको छैन। काममा ढिलाइ भएकाले उपत्यकाबासी काकाकुल छन्। बाँकी कुरा रह्यो भोजपुरको। मेरो पालिकामा मात्र नभएर खानेपानीको समस्या भोजपुरका धेरै भागमा छ।

भोजपुर नगरपालिकाको हेलौंजा भन्ने ठाउँबाट पानी ल्याउनु भनेको मेलम्ची जस्तै जटिल हो। त्यसका लागि च्याङ्ग्रे बजारमा ठूला रिजर्भ ट्यांकी बनाई पाइप बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ।

एक घर एक धारा मिटरजडित गर्ने हाम्रो योजना हो। मेरै प्रतिस्पर्धी मित्र जो नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्छ, यो खानेपानी योजनाको अध्यक्ष नै उहाँ हुनुहुन्छ। हामी मिलेर नै काम गरिरहेका छौं। छिटोभन्दा छिटो प्रत्येक घरमा पानीको धारा पुर्याउन लागिपरेका छौं।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या राष्ट्रिय समस्या हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रीलाई भनेर मैले उहाँलाई अन्त सरुवा भएर जान दिएको छैन। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मिलेर काम गरेका छौं। सबै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि असल छन् भन्ने होइन। खराब पनि छन्।

कर्मचारीलाई झोलामै भए पनि काम नरोक्न अनुरोध गरेको छु। २४ सै घण्टा हाम्रोमा काम हुन्छ। हाम्रोमा पनि एउटै कर्मचारीले दुई तीनवटा वडा हेर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। अनुभवी तथा योग्य कर्मचारी सुगममा जान खोज्नुहुन्छ।

सकेसम्म हामीले उहाँहरूलाई राख्ने प्रयास गर्छौं। कर्मचारीको पहिलो रोजाइ संघ, दोस्रोमा प्रदेश र नभए मात्र स्थानीय तह भएकाले हामी पनि यो समस्याबाट अछुतो छैनौं।