न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले सिमा विवाद बारे सरकारले तत्काल कुटनितिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने भन्दै यसमा काग्रेसको साथ, सहयोग र समर्थन रहने बताएको छ ।
पछिल्लो समय चुलिदै गएको सिमा विवाद समाधान गर्न सरकारले गर्ने पहललाई सतर्कतापूर्वक नियाली रहेको जनाउदै काग्रेसले भनेको छ– सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको यो कालखण्डमा परिणाममुखी पहल गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्ने र हुने विश्वासको अपेक्षा गरिएको छ ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सिमा विवाद बारे भन्नुभयो– कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भुमी हो ।
कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भुमी नेपालको हो, कालापानी पश्चिमको नदि महाकाली नदि हो र सो पूर्वका हाम्रा सबै भुभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको स्मरण गराउनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलिय बैठकमा काग्रेसको तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल केन्द्रिय सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौला र रमेश लेखकका उपस्थिति रहेको थियो । त्यसबेला पनि काग्रेस सभापति देउवाले सिमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई खुला र प्रष्ट समर्थन रहने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काग्रेसले अनसनरत प्रा.डा गोविन्द केसीको मागको बारेमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनीक गरेको छ । डा.केसीको अनशन बसेको ९औं दिन पुग्दा उहाको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिकुल बन्दै गएको भन्दै काग्रेसले डा. केसीकोे स्थितिप्रति गहिरो संवेदनशीलता राख्न, तत्काल वार्ता टोली गठन गरेर जायज माग सम्बोधन गर्न र उहाँको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई अपिल गरेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क लिएको बिषयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्र्थीहरुले गर्दै आएको आन्दोलनलाई गम्भीरतापुर्वक लिई समस्या समाधान गर्न सरकार असफल हुनु दुःखत कुरा भएको भन्दै काग्रेसले भनेको छ– समस्याको विवेकसम्मत हल खोज्न र बिद्यार्थीलाई तनावमुक्त वातावरणमा पढ्ने ब्यवस्था मिलाउन तत्काल प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
काग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको सवालमा पनि प्रश्न उठाएको छ । आचारसंहिता आचार र ब्यवहारसँंग सम्बन्धित नैतिक दायराको बन्दोबस्त हो भन्दै काग्रेसले आचारसंहिता लागू भएपछि रिक्त पद समेत पूर्ति गर्न नपाइने प्रस्ट ब्यवस्था उल्लेख हुंदाहुंदै निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त प्रकरणमा एकांगी धारणा सार्वजनिक गर्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेको घटना बारे निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रस्टीकरणप्रति काग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद—४ को ९ मा ‘नयाँ पद सृजना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट ब्यवस्था उल्लेख भएको जनाएको छ । कर्मचारीका हकमा मात्रै भन्ने तर्क दिएर उन्मुक्ति खोज्नु नैतिक दृष्टिले सतप्रतिशत गलत हुने काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगसँग पूर्व सहमति लिएर अत्यावश्यक निर्णय लिन मिल्ने आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित भएको नदेखिनु तर निर्वाचन आयोग जस्तो साझा संवैधानिक निकायले निरिहता प्रकट गर्नुलाई आगामी दिनको हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद संकेत मान्न नसकिने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसको भनाई छ ।
यसबारे पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेकोे उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समितिले केहिदिन भित्रै निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ ।
प्रतिक्रिया