प्रदेशसभा बैठक फेरि ठप्प गर्ने नेकपा र कांग्रेसको चेतावनी

आरके सिंह, जनकपुरधाम।

प्रदेश २ का सांसदहरुले प्रदेशसभा ठप्प गर्ने चेतावनी दिएका छन्। करिब दुई महिनापछि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि नसच्चाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी (नेकपा) र कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले सरकारले लिखित र मौखिकरूपमा पटक–पटक प्रतिपक्षी दलसँग सम्झौता गरेर ठगेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। ‘जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि नसच्याइए कुनै हालतमा हामी आगामी बैठक चल्न दिँदैनौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।

सरकारले अझै रातो किताब सार्वजनिक नगरेकोमा सांसद विश्वकर्माले आपत्ति जनाउनुभयो। ‘रातो किताब अहिलेसम्म सरकारले किन सार्वजनिक गरेन? सरकारले के कार्यक्रम राखेको छ हामीले कहिले थाहा पाउने सरकार फेरि असारमा काम गर्ने र बजेट फ्रिज गराउनेतर्फ उन्मुख देखिएको छ।’ –सांसद विश्वकर्माले थप्नुभयो।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहासमेत आक्रोशित हुँदै जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि नसच्चाए अनिश्चितकालीन सदन ठप्प गर्ने चेतावनी दिनुभयो। ‘आश्चर्य लाग्छ। दुई आर्थिक वर्ष समाप्त भयो। पटक–पटक लिखित र मौखिक सम्झौता पनि भयो। तर अहिलेसम्म कार्यविधि सच्चाइएन र कार्यक्रम सञ्चालनमा आएन।

एक साताभित्र कार्यविधि संशोधन नभए हामी सदन ठप्प गर्छौं।’ –कुशवाहाले भन्नुभयो। सांसद कुशवाहाले संघीय सरकारले दिएको सुविधासमेत प्रदेश सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो।

सत्तारूढ राजपा सांसद बच्चा राउत अहिरले समेत जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै तुरन्त कार्यअघि बढाउन माग गर्नुभयो। उहाँले सदनमा समेत पटक–पटक कुरा उठाउँदा सरकारले काम शुरू गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो।

राजपाका अर्का सांसद विन्देश्वरप्रसाद यादव ‘विक्की’ले कृषि सरकारले गहँु किसानका लागि आएको अनुदान रोकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। ‘गहुँ कृषकलाई दिएको अनुदान सरकारले रोकेको सुन्नमा आएको छ। यदि यो कुरा सत्य हो वा सरकारले किसान विरोधी गतिविधि गरेको छ भने हामी सदन ठप्प गर्छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।

सांसद यादवले विगतमा संसदीय विकास कोषको बजेट ढिलो गरी आएकाले समयमा काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै सरकारलाई समयमै पैसा पठाउन आग्रह गर्नुभयो।यसैबीच प्रदेश २ मा भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि म्याद थपिएको छ।

सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले वीचमा दशैं, दीपावली र छठलगायतका पर्वका कारण अनुगमनमा ढिलाइ भएको भन्दै म्याद थपिएको समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनुभयो।

पर्वका साथै उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक कागजातसमेत उपलब्ध नगराएका कारण कात्तिक मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका चौधरीले बताउनुभयो। गएको भदौ २९ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा गठन भएको उक्त समितिले असोज ४ गतेदेखि स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन शुरू गरेको थियो।