नयाँदिल्ली,(एजेन्सी)
उत्तरी भारतको विवादास्पद पवित्र धार्मिक स्थल अयोध्या त्यहाँ मन्दिर बनाउन चाहिरहेका हिन्दु समुदायलाई नै दिइनु पर्ने ओदेश शनिवार भारतको सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। उत्तर प्रदेश राज्यमा रहेको सो भुमिको स्वामित्व दावीलाई लिएर दशकौंदेखि हिन्दु र मुश्लिम समुदायबिच नराम्ररी प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ।
अदालतले मस्जिद बनाउनका लागि मुश्लिमहरूलाई अर्को छुटै जमिन उपलब्ध गराइनु पर्ने जनाएको छ। अधिकांश हिन्दुले सो स्थान आफ्ना महान भगवान आदर्श रामको जन्मथलो भएको विश्वास गर्दछन्। तर मुश्लिमहरूले भने आफ्ना विगतका थुप्रै पुस्ताले त्यहाँ प्रार्थना गर्दै आएको दावी गर्दछन्।
सन् १९९२ मा विवादक ैबिचमा आक्रोसित हिन्दु समुहले त्यहाँका ेसोह«ौं शताब्दिको बाबरी मस्जिद भत्काइदिएपछि शुरुभएके साम्प्रदायिक दँगामा झण्डै २ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो। सर्वोच्च अदालतको सर्वसम्मत निर्णयमा भारतको पुरातात्विक सर्भेक्षण ( एएसआइ ) द्वार पेश गरिएको प्रतिवेदन अनुसार बाबरी मस्जिदको गर्भमा इस्लामिक प्रमाणित गर्ने कुनै तथ्यहरू फेला नपरेको जनाएको छ।
साथ ैसर्वोच्चले संघिय सरकारलाई त्यहाँ हिन्दु मन्दिर निर्माण गर्नका लागि एउटा अक्षय कोष स्थापना गर्र्ने सल्लाह पनि दिएको छ। तर अदालतले त्यहाँको मस्जिद भत्काइनु गैर कानुनी कार्य भएको पनि जनाएको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रन्जन गोगोइको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय न्यायिक इजलासले यो निर्णय दिएको हो।
अयोध्याको विवादित २ सय ७७ एकड जमिन हिन्दू पक्षलाई मन्दिर बनाउन दिने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको हो। अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई तीन महिनाभित्र अक्षय कोष बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन निर्देशन दिएको छ। यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यासम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसला स्वीकारिनुपर्ने बिचार व्यक्त गरेका छन्।
मोदीले उनको ट्वीटमा लेखेका छन ,‘ देशको न्यायपालिकाको मान–मर्यादालाई सर्वोपरी राख्दै समाजका सबै पक्षले हिजोको दिनमा सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक वातावरण बनाउनको लागि जुन प्रयास गरे, त्यो स्वागत योग्य छ। अदालतको निर्णयपछि पनि हामीले सौहार्दपूर्ण अवस्था कायम राख्नुपर्छ। ’ मुस्लिम पक्षधर ‘सुन्नी वक्फ बोर्ड’ले आफूहरू निर्णयमा सन्तुष्ट नरहेको बताएको छ। सर्वोच्चको निर्णय पछि एक पत्रकार सम्मेलन गरेर सुन्नी वक्फ बोर्डका वकिल जफरयाब जिलानीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
तैपनि देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट भएको निर्णयलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने जिलानीले बताए छन्। जिलानीलेआगामी दिनमा यस निर्णयमा रहेका त्रुटिहरू विरुद्ध कस्तो कदम उठाउने भन्नेबारेमा छलफल मार्फत तय गनिे पनि बताएका छन्।
अन्यत्रजस्तै भारतमा पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयको अपिल गर्ने माथिल्लो अदालत छैन। तथापि अहिले लिइएको निर्णय विरुद्धमा असन्तुष्ट पक्षसँग विकल्पै नभएको भने होइन। तिनीहरूसँग आगामी दिनमा दुई कानूनी विकल्प छन्। त्यसमध्ये एउटा असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमै पुनर्विचार याचिका दर्ता गरेर निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न माग गर्न सक्छ।
भारतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कुनै पनि निर्णय विरुद्ध ३० दिनभित्र पुनर्विचार याचिका दर्ता गर्न सकिन्छ। तर पुनर्विचार याचिकाबारे निर्णय पनि त्यही बेन्चले गर्छ जसले त्यस सम्बन्धमा पहलिा निर्णय गरेको हुन्छ। पुनर्विचार याचिकामा निर्णयमा गम्भीर त्रुटि रहेको देखाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया