अधिकारबिना कसरी चल्छ स्थानीय सरकार ?

दुर्गादत्त ओझा
अध्यक्ष
जोरायल गाउँपालिका
डोटीको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने जोरायल साविकको लक्ष्मीनगर, सरस्वतीनगर, घण्टेश्वर, छतिवन, गडसेरा र निरौली गरी ६ वटा गाउँविकास समिति मिलेर बनेको गाउँपालिका हो। जोरायल गाउँपालिका अन्न र फलफूल उत्पादनका हिसाबले जिल्लामा नै अग्रस्थानमा छ। यस क्षेत्रमा लामो समयसम्म तत्कालीन नेकपा (एमाले) को विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दैआएका दुर्गादत्त ओझा अहिले जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ, अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि उहाँले गर्नुभएको विकास निर्माणका गतिविधि, भोग्नुपरेको चुनौती र भावी योजनाका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका डोटी संवाददाता विमल विष्टले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

तपाईंले पछिल्ला दुई वर्षमा जोरायल गाविसका लागि के गर्नुभयो?

वर्षौंसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा आफ्ना समस्या प्रत्यक्षरूपमा जनताले प्रतिनिधिलाई भन्न पाएका थिएनन्, तर पछिल्लो दुई वर्षमा जनताका गुनासो सुन्न हामी बसेका छौं। अहिले गाउँघरमा जाँदा संविधान लागू भइसकेपछिको परिवर्तित अवस्थालाई प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकिन्छ। विशेषगरी स्वास्थ्य, खानेपानी बाटोघाटो तथा भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। यहाँका सामाजिक सवाललाई हामीले प्रत्यक्षरूपमा उठान गरिरहेका छौं।

स्थानीयतहलाई कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। धेरैजसो समय हामीले कानुन, नीति निर्माणमा नै व्यस्त हुनुपर्यो।

स्थानीय समुदायको मागको आधारमा योजना निर्माण गर्ने र लागू गर्ने काम गरिरहेका छौं। कृषिमा पकेट क्षेत्र, व्यावसायिक पशुपालन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा हाम्रा क्रियाकलाप केन्द्रित भएका छन्। हामी आफै समुदायमा जाँदा पनि जनताले भोगेका विषय प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्छौं। समग्रमा भन्नुपर्दा आधुनिकरूपमा कृषि, पशुपालनको व्यावसायिकीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धन नै जोरायल समृद्धिको आधार हो। यसै मूलमन्त्रमा रहेर काम भइरहेको छ।

तपाईंको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसारका के कति योजनाहरू पूरा गर्नुभयो, क्रमागत योजना कति छन् के के हुन् ?

निर्वाचनको समयमा हामीले मतदातासँग प्रतिबद्धता गरेअनुसार नै योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा छौं। हामीले खासगरी कृषि, पशुपालन र पर्यटनका विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। विशेष गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रहेको स्थानलाई विभिन्न वडालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने कुराको प्रतिबद्धता पनि त्यो समयमा गरिएको हो। तिनै प्रबिद्धताको आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं। गाउँपालिकासँग विभिन्न वडाहरू जोड्ने सडक निर्माण गरिएका छन्। वडा नं. ५ र गाउँपालिकाको कार्यालय जोड्ने सडक निर्माणाधीन छ।

यस क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका छतिवन ताल, छहरालगायतका स्थानको प्रवद्र्धन र प्रचार–प्रसारलगायतका काम भइरहेका छन्। विपन्न, न्यूनआय भएका दलित समुदायका एकसय ५० भन्दा बढी युवामा रहेको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउनका लागि तालिम र मेसिन सहयोग गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सहज बनाउन सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ निर्माण गरिएको छ। एकल महिलालाई आयआर्जनका लागि उन्नतजातका बाख्रा वितरणदेखि बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी कृषिमा अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौं। जोरायल गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रमा ८२ लाखको सामग्री खरिद गरिएको छ। विद्यालय नभएका गाउँमा बालबालिका केन्द्रको स्थापना गरेका छौं। शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा गाउँपालिकाबाट शिक्षक नियुक्त गरेका छौं।

जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा कस्ता–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ? त्यस्ता चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीयतहलाई कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। धेरैजसो समय हामीले कानुन, नीति निर्माणमा नै व्यस्त हुनुपर्यो। कानुनको अभावमा अन्यौलको अवस्थाजस्तै रयो। कतिपय कानुनहरू प्रदेश र संघले निर्माण नगरेसम्म हामीले निर्माण गर्न नमिल्ने भएका कारण पनि समस्या रयो। अर्को चुनौती भनेको कर्मचारी अभाव हो। हामी आफैले कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने– संघ, प्रदेशमा पटक–पटक कर्मचारीको माग गर्दा पनि नआउने गरेका कारण प्रभावकाररूपमा कामकाज गर्न सकिएन। हाम्रो आफ्नै कार्यालय भवन छैन। भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ। तर पनि नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार संघको समन्वयमा काम भइरहेको छ। स्थानीयतहलाई सिंहदरबार भन्ने तर अधिकार दिन कन्जुस्याइँ भइरहेका कारणले समस्या आएको छ।

नेपाल सरकारले भव्यरूपमा मनाउन गइरहेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्नका लागि जोरायल गाउँपालिकाले पनि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा ल्याएको छ।

विकास भनेको बाटोघाटो, पुलपुलेसा बनाउनेमात्रै हो भन्ने जस्तो गरेर जनप्रतिनिधिले काम गरेको देखिन्छ, तपाईंको गाउँपालिकाले बाटोघाटोमात्रै बनाइरहेको छ, कि सामाजिक विकासलाई पनि ध्यान दिएको छ ?

सडक भनेको विकासको मेरुदण्ड हो। पहाडी क्षेत्रमा त झनै यसको महव छ। बाटोघाटोका अभावमा अन्य विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन्। सहज सडक सञ्जालसँग विकट बस्तीहरू नजोडिएसम्म जनताले पनि प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्। हुन त स्थानीय तहले डोजर आतंक गर्यो भन्ने पनि भनाइ छ तर जेसुकै भए पनि बाटोघाटो, खानेपानि सिँचाइ, भौतिक निर्माण हाम्रा प्राथमिकतामा छन्। जनताको पहिलो माग पनि बाटो नै हुने गरेको छ। बाटोघाटो निर्माण प्राथमिकतामा छ भन्दैमा हामी यसैमा सीमित छैनौं, समग्र समुदायको क्षमता विकास, सीप विकास, पछाडि पारिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा होस् कि धार्मिक पर्यटनको विकास होस् सबै क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ। जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सुशासनका विषयमा पनि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन्।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्नका लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् ?

शिक्षामा पनि विभिन्न काम भइरहेका छन्। हामीले कम्तिमा पनि एउटा वडामा एउटा नमुना विद्यालय बनाउने अभियानमा छौं। यसको लागि हामीले भौतिक निर्माण, शिक्षकको क्षमता विकास गरी बालबालिकालाई मन्टेस्वरी विधिबाट अध्यायन गराइने व्यवस्थाको शुरुआत गरेका छौं। कतिपय विद्यालयमा हामीले प्राविधिक विषयको अध्यायन भइरहेको छ। जोरायलमा रहेको क्याम्पसको शैक्षिक अवस्था सुधारको लागि पनि काम भइरहेको छ। स्वास्थ्यका विषयमा कुरा गर्दा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सरस्वती नगरमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सुधारलगायत गर्भवती महिलाले घरमै सुत्केरी हुन नपरोस भनेर विभिन्न वडाका विभिन्न स्थानमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेका छौं।

तपाईंको गाउँपालिकाबाट कामका लागि धेरैजसो युवा भारतलगायतका मुलुकमा गएर जोखिमयुक्त काम गर्न बाध्य छन्। रोजगारी सृजना कृषि, उद्योगधन्दा विकासका लागि गाउँपालिकाले कस्ता खाले नीति अवलम्बन गरेर काम गरिरहेको छ ?

कामका लागि भारतलगायत तेस्रो मुलुक जाने परम्परा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबैजसो स्थानीय तहमा छ। हामीले युवालाई स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि अध्यक्ष कृषि कार्यक्रम ल्याएका छौं, यसबाहेक पनि एक गाउँ एक विशेष उत्पादनलगायतका कामका लागि लागिरहेका छौं। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने जोरायलको बास्मती चालम प्रख्यात छ, बास्मती चामल प्रवद्र्धनका लागि गाउँपालिबाट अनुदानका क्रियाकलापहरू सञ्चालनमा छन्। सुखी नेपालीको नारा मात्रै दिएर हुँदैन प्रदेश र संघीय सरकारबाट पनि युवालाई स्वरोजगार बनाउने किसिमका कामहरू हुनुपर्यो। प्रदेशबाट पनि भौतिक निर्माणका योजनाहरू मात्र आउने गरेका छन्। प्रदेश र संघबाट पनि यस क्षेत्रको कृषि, पर्यटन, पशुपालन, युवा स्वरोजगारका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर अरब र भारतमा गएर जोखिमयुक्त काम गर्ने युवालाई रोक्ने नीति आउनुपर्यो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघले यस विषयमा गर्ने कामको योजना नै बनाएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

जोरायल क्षेत्र कृषि फलफूल उत्पादनका लागि चर्चित क्षेत्र हो तर यस क्षेत्रको उत्पादनबाट कृषकले फाइदा लिइरहेको देखिँदैन यो विषयमा तपाईंले के गरिरहनुभएको छ।
गाउँपालिका स्तरमा परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिकतातर्फ लैजानको लागि हामीले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छौं। विशेष गरी सम्बन्धित क्षेत्रको उत्पादनलाई मध्यनजर गर्दै पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिरहेका छौं। जस्तो गाउँपालिकाको वडा नंं १ र २ लाई तरकारी पकेट क्षेत्र वडा नं.३ र ४ लाई बास्मती पकेट क्षेत्र, वडा नं. ५ र ६ ट्राउट माछा, बाख्रा र महको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिरहेका छौं। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने सबैजसो कृषि उत्पादनको व्यावसायिकीकरणका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेका छौं।

नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको छ। तपाईंको गाउँपालिका धेरै पर्यटकीय महŒवका क्षेत्रहरू रहेका छन्। पर्यटन प्रवद्र्धनमा के कस्ता क्रियाकलाप गरिरहनुभएको छ ?

नेपाल सरकारले भव्यरूपमा मनाउन गइरहेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्नका लागि जोरायल गाउँपालिकाले पनि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा ल्याएको छ। जोरायल क्षेत्रमा पर्ने छहारा झरना, छतिवन ताल, भिमदत्त पन्त काटिएको स्थानसम्म पुग्ने बाटो निर्माण, पाँच पाण्डवहरू वनबास गएको समयमा बसेको स्थान, महाभारत लेकको प्रचार–प्रसार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छौं। यस क्षेत्रमा मनाइने विभिन्न चाडपर्व मेलालाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका काम गरिरहेका छौं।

काम गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसंँग के कति समन्वय भइरहेको छ ?

समन्वय त ठीकै छ। हामी तल बस्ने मान्छेले माग्ने कुरा हो। विशेषगरी गाउँसभाले प्राथमिकतामा राखेका योजना भन्दा फरक योजना गाउँपालिकामा आइरहेका छन्। अब हामीले प्राथमिकता राखेका योजनालाई प्रदेश र संघले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौं। यस क्षेत्रमा युवा रोजगारी, कृषि उत्पादनको विकास, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा टेवा पुग्ने किसिमका काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ भनेर माग हाम्रो हो। अर्को कुरा कतिपय विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण अझै नगरिसकेका कारण हामीलाई पनि कानुन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ। संघ र प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको खर्च प्रतिशत बढी छ। संघ र प्रदेशको खर्च प्रतिशत बढाउनका लागि पनि स्थानीय तहले प्रभावकारीरूपमा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ।