नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
रतका कारण तत्काल विवादमा आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहित नेपाल–भारत सिमानामा देखिँदै आएका सीमा विवादहरू कूटनीतिक पहलबाट नै सुल्झाउनुपर्ने विषयमा नेपाल पक्ष एकढिक्का भएको छ।
भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भनी राखेपछि उत्पन्न समस्याबारे छलफल गरी समान धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल पक्ष एकढिक्का भएको देखिएको हो।
समाचार स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा सहभागी सबै सबै नेता, कूटनीतिक व्यक्ति, सीमाविद्ले कालापानी नेपालकै भएकाले स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई भरोसा दिएका थिए। उनीहरूले प्रेस वक्तव्यले मात्र समस्या हल नहुने हुँदा भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझाएका थिए।
उक्त बैठकमा कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्न भारत तयार नभए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्ने समेतका धारणा आएका थिए।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, संघीय समाजवादी, राजपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तसहितका दलका शीर्ष नेता, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री, सीमाविद्, कूटनीतिक व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
भारतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रलाई आफ्नो मुलुकभित्र पारेपछि उक्त कार्यको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस वक्तव्य जारी गरी भारतले एकपक्षीयरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्सा नेपाललाई स्वीकार्य नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
तर सर्वसाधारण नेपाली, सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत विद्यार्थी संगठन, स्वतन्त्र जनसमुदाय भौतिकरूपमा नै विरोधमा उत्रिएपछि भारतले बिहीबार नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको थियो।
आम नेपालीको विरोध भने अहिले पनि जारी नै छ। भारतले कूटनीतिक मर्यादा र नेपालको स्वाभिमानको ख्याल गरी उक्त कदम नसच्याएसम्म विरोध प्रदर्शन तथा बहसहरू जारी राखिराख्नुपर्ने विषयमा समेत जनस्तरबाट सुझाव र दबाब आइरहेको छ।
प्रतिक्रिया