कृषिको ब्यवसायिकरण गर्न सहकारी आवश्यकः मन्त्री अर्याल

दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।

भुमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले कृषिको ब्यवसायिककरणका लागी सहकारी आवश्यक भएको वताउनुभएको छ ।
सहकारी विभाग काठमाण्डौद्धारा बुधवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधीकारी विच सहकारी नियमन तथा प्रवद्धन विषयक अन्तरक्रिया गोष्ठिलाई सम्बोधन गदै मन्त्री अर्यालले समग्र कृषिको विकासमा ब्यवसायिकरण गर्न सहकारी आवश्यक भएको वताउनुभएको हो ।

समृद्धीको अभियानमा महत्वपुर्ण खम्बा भनेको सहकारी भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपालको सहकारीका माध्यामवाट समृद्धी गाँउवाट सम्भव भएको उहाँले वताउनुभयो । “समाज परिवर्तनमा महत्वपुर्ण भुमिका रहेको सहकारीलाई थप प्रभावकारी वनाउनु आवश्यक छ , सहकारीका समस्या समधान नगरे भोलीका दिनमा सहकारीका सदस्यहरुमा निरासा आउछ” उहाँले भन्नुभयो । समृद्धिलाइृ वलियो वनाउन सहकारी समस्या समधान गर्न तिन तहका सरकार विच सहकार्य प्रभावकारी हुनुपर्ने वताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री अर्यालले हरेक सहकारीलाई उत्पादन संग जोडेर लिनुपर्ने वताउनु भयो । अहिले हरेक गाँउमा नागरिकहरु ब्यवसायिकता तर्फ उन्मुख भएकोले सहकारीलाई उत्पादनमा जोडेर विकास गरिनु पर्ने उहाँको धारणा थियो । कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेशका स्थानीयका प्रमुख÷उप प्रमुखहरुलाई स्थानीयतहले हरेक विकास कार्यक्रम संचालन गर्दा कृषि र सहकारी विकासमा पर्याप्त वजेट छुटयाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले संचालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र ब्यवसायवाट रोजगारमुलक कार्यको सृजना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय सरकारले सिक्ने, टिक्ने र विक्ने मन्त्रलाई आत्मासाथ गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले वताउनुभयो । आयात भन्दा निर्यात वढाउन कर्णालीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई आफनो पालीकामा कुनै एक नमुना काम गर्न सुझाउनुभयो ।

सरकारले भुउपयोग ऐन ल्याएको जानकारी दिदै मन्त्री अर्यालले अव कसैले पनि जमिन वाझो राख्न नमिल्ने वताउनुभयो । सहकारीको माध्यामवाट जमिनको प्रयोग गरेर गरिबी निवारणमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

मालपोत र नापीको काम स्थानीय सरकारलाई

मन्त्री अर्यालले सरकारले छिट्टै मालपोत र नापीका काम स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । नापी र मालपोतका सेवा एकै ठाँउवाट प्रवाह गर्न सबै काम एक ठाउँवाट काम हुने गरि काम भएको उहाँले वताउनुभयो ।

सवै स्थानीयतहको जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयारी भइरहेको वताउदै काम सकेर हस्तान्तरण गरिने उहाँले वताउनुभयो । भुमि सम्बन्धी समस्या समधान गर्न केन्द्र सरकारलाई चुनौती भएको भन्दै अव सवै काम स्थानीयतहलाई दिइने उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेर मात्र विकास निर्माणका काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । एक नोक्सान गरेर अर्को विकास गर्नु राम्रो नभएको भन्दै हरेक काम गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाउनु भयो ।

कार्यक्रममा वोल्दै कर्णाली प्रदेशका भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले साझा सुचिका अधिकारहरु केन्द्र सरकारले ऐन नवनाउदा प्रदेशका कतिपय काम गर्न समस्या भएको वताउनुभयो । सचिव भारीले ऐनका अभावमा कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा जनयुद्धकाली जनसत्तामा पास गरेका जग्गा,गुठि,सुकुम्वासी ब्यवस्थापन लगाएतका काम गर्न निकै चुनौती भएको धारणा ब्यक्त गर्नुभयो ।

सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सहजरुपमा समधान गर्न कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुसंग सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सहकारी विभागका रजिष्टार डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सहकारीलाई नियमन गर्न,सहकारीका समस्यालाई समधान गर्न तिनतहका सरकार विच दुइ दिन सम्म छलफल कार्यक्रम गरिने पाण्डेले वताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भुमि सम्बन्धी समस्या,ऐन निमार्ण लगाएतका कुरामा सुझाव लिइने रजिष्टार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा कर्णालीका स्थानीयतहका प्रमुख-उपप्रमुख, कर्मचारी, सहकारी अभियान्ताहरुहरुको सहकाभगीता रहेको छ ।