न्युज अफ नेपाल, विराटनगर ।
सुनसरी मोरङका उद्योगी ब्यापारीहरुले भोगिरहेका कानूनी जटिलता हल गरिदिन सघीय सरकारसँम्ग माग गरेका छन् । संघीय संसदका सांसद् एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति राम नारायण विडारीमार्फत उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
छलफलमा उद्योगी ब्यापारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषका कतिपय प्रावधानहरु अस्पष्ट र अन्योलमा नै रहेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता देखिएको बताएका छन । यस्तै राजस्व मुद्दामा नगद धरौटीको ब्यवस्था गर्न माग गरेका छन ।
उनीहरुले हाल राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा भन्सार तर्फको सतप्रतिशत र अन्य राजस्व मुद्दामा ५० प्रतिशत नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपर्ने र मुद्दा जित्दा सो रकम फिर्ता हुने प्रावधान रहेको भन्दै नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टी को व्यवस्था हुनुपर्ने र नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपरे मुद्दा जित्दा प्रचलित व्याजदर लगाई फिर्ता पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन ।
यस्तै हालको व्यवस्थामा कुनै मुद्दामा राजस्व न्याधिकरणले राजस्व कार्यालयको विपक्षमा फैसला दिएपनि राजस्व कार्यालय सर्वोच्चमा निवेदन दिने परिपाटी बसेको उललेख गर्दे राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने भएकोले न्यायाधिकरणको फैसला बमोजिम पुनः निर्णय गरी फिर्ता दिनुपर्ने रकम करदातालाई तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्नेमा सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएको कारण देखाई तुरुन्त फिर्ता नदिने गरेको ले तुरुन्त पुनः कर निर्धारण गरी अविलम्ब रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेका छन ।
उद्योगी ब्यापरीले उद्योग व्यवसायीको कारोवारसँग सम्बन्धीत कुनै त्रुटी उपर मुद्दा चल्ने भए कैदको प्रावधान हुनु नहुने, जरिवानाको व्यवस्थासम्म हुनुपर्ने बताएका छन । यस्तै आयकर ऐन, मुल्यवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा सम्बन्धीत अधिकारीले निर्णय गर्ने प्रावधान हुँदा हुँदै विधायिकाले राजस्व अनुसन्धान ऐन समेत निर्माण गरी सो ऐन अन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउने व्यवस्थाबाट उक्त ऐन अन्तरगतका सरकारी अधिकारी कै काम, कर्तव्य अधिकारमा खिचातानी गराउने तथा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रासमा राखि रहने व्यवस्था निश्चय पनि उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि उपयुक्त होइन ।
यसकारण राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हटाई आवश्यक भए उक्त ऐनहरुमा आवश्यक संशोधन गरिनु पर्ने बताएका छन । उनीहरुले आ.व. २०७६।०७७ को बजेटमा एमएस वायर रोडमा वायर उद्योगलाई भन्सार विन्दुमा आयात गर्दा एक्सिस छुटको प्रावधानको पूर्वत व्यवस्था हटाई सो औद्योगिक कच्चा पदार्थ एमएस वायर रोडमा १६५०।–प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क कायम गरिएकोमा नेपालका जिआइ वायर उत्पादक उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुग्नुका साथै निर्यात पूर्ण रुपले ठप्प हुन गएको बताएका छन । साथै उनीहरुले यस शंसोधनका कारण यी वस्तुका कच्चा पदार्थ आयात गर्नु भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा नै सस्तो पर्न जाने जानकारी गराएका छन ।
उनीहरुले तीन करोड सम्मको कारोवार गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरुमा भिसिटिएस छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने बताएका छन । उनीहरुले ढक तराजुको नापतौल नविकरण गर्न एकै दिन पनि म्याद नाघेमा जेल चलान तथा लाखौ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको र पुनः नविकरण गराउन अदालतको आदेश ल्याउनु पर्ने प्रावधानका कारण यहाँका ७० प्रतिशत व्यवसायी जेल चलान हुन सक्ने सम्भावना देखिएको बताउदै नविकरण म्याद सकिएमा न्यूनतम जरिवाना लिई पुनः नविकरण गर्ने पुर्ववत व्यवस्था कायम नगरिए फर्म खारेज र फेरी नयाँ दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झी रहनु पर्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिन ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
कार्यक्रममा मोरङ ब्यापारसँगका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले राष्ट्रको विकासका निम्ति औद्योगिकिकरण को चाहना परिपूर्ति गर्ने आधार सवल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग र व्यवसाय नै भएको भन्दै औद्योगिकिकरणका निम्ति चाहिने मुख्य कुरामा भौतिकपूर्वाधार, अर्थिक स्रोत र कानून आदिका साथै मुलुकको नीति एवम् कानून नै मुख्य आधार रहेको बताए ।
उनले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै अझै अन्यौल रहेकोले त्यस्तो अन्यौल हटाई सहज र सुविधायुक्त ढंङ्गगले व्यापार व्यवसाय गर्ने वातावरण सृजना हुनको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
प्रतिक्रिया